दुहवी / दुहबी बजारको २ बिगाह जग्गा मध्ये १ बिगाहको केही जग्गा खाली गराउने विषयमा दुहबी नगरपालिकाको ३५ दिने सूचनाको विरुद्धमा उच्च अदालतले परमादेश (स्टे अर्डर) दिएको स्रोतको दावी छ । सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा वकिलहरुको ३ घण्टा लामो बहस पछि परमादेश जारी भएको जनाइएको छ ।
३५ दिने दुहबी नगरपालिकाको सूचना जारी भएपछि स्थानीयले ७० वर्ष देखि आफुहरुले सो ठाउँको घर संरचना किनेर बसोवास गर्दै ४ पुस्ता बिताएको र ७० वर्ष देखि प्रत्येक निर्वाचनमा मत हाल्दै आएको त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुको दाबी छ । नगरपालिकाले ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गरी ३५ दिन भित्र सो ठाउँ खाली गर्न दवाव दिएर अन्याय गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
यही ठाउँबाट नागरिकता लिएर ४ पुस्ता देखि व्यापार व्यवसाय गर्दै बसोवास गर्दै आएको बताउँदै केही राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको उक्साहटमा आफुहरुको पहिचान मेटाउने कार्य गरेको भन्दै उनीहरु आक्रोसित बनेका छन् । स्थानीयहरुले विकासको काममा आफुहरु कहिले बाधक नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले दुहबी नगरपालिकाले ४ पुस्तादेखि स्थायी बसोवास गर्नेहरुको पहिचान मेटाउन लागीपरेकोले बताउदै ठाउँ नछोड्ने अडान कस्दै त्यसका लागि आन्दोलन चर्काउने स्थानीयहरुहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
