_1693980289.gif "#")
धरान / भवन तथा अन्य संरचना बनाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै धरान उपमहानगर पालिकाको कार्यपालिका बैठकले उपमहानगरपालिकाको स्वीकृति बिना सडकमा निर्माण सामग्री राखे जरिवाना लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बजारभित्र तथा कालोपत्रे सडक भएका अन्य स्थानमा भवन निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाको स्वीकृति बिना राख्न नपाउने निर्णय पारित गरेको छ । दुर्घटनाको जोखिम हुने, सडक भत्काएर जीर्ण बताउने तथा आवतजावतमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधनलाई समस्या हुने भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कसैले मुख्य सडक तथा कालोपत्रे भएका सडकमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएमा उपमहानगरपालिकालाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । स्वीकृति लिएपछि पनि मख्य बजारभित्र २४ घण्टा र बाहिरी कालोपत्रे भएका क्षेत्रमा तीनसम्म निःशुल्क निर्माण सामग्री राख्न पाउने निर्णय भएको उपप्रमुख बेघाले जानकारी दिए ।
उनले भने– ‘ परिस्थितिबस तोएिको समयमा निर्माण सामग्री हटाउन नसकिने आए आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मुख्य बजार क्षेत्रमा बढीमा २ दिन र बाहिरी क्षेत्रमा बढीमा ४ दिनसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट शुल्क तिरेर स्वीकृति लिन पाउने छन् ।’
कार्यपालिकाको बैठकको एजेन्डाको पाँचौ नम्बरका राखिएको निर्णयमा भनिएका छ–‘ नगरको मुख्य बजार, क्षेत्र लगायत पिच सडकमा जग्गा भएका जग्गधनीहरुले भवन तथा अन्य संरचनाहरु निर्माण गर्दा लामो समयसम्म सामग्री सडकमा नै छाडिदिने गरेको र सो को कारण दुर्घटना हुने,
सडक भत्किने, आवातजावतमा असुविधा हुने भएकोले यसबाट उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न त्यस्ता निर्माण सामग्रीहरु मुख्य बजार, पीच भएका सडकहरुमा राख्न नदिने व्यवस्था गरिने र सो कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अग्रिम स्वीकृति लिई मुख्य बजार क्षेत्रमा २४ घण्टा र बाहिरी क्षेत्रका सडकमा तीन दिनसम्म निःशुल्क राख्न दिने र विशेष परिस्थितिमा उक्त सामान हटाउन नसक्ने भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मुख्य बजार क्षेत्रमा बढीमा दुई दिन र बाहिरी क्षेत्रमा बढीमा ४ दिनसम्म शुल्क लिएर राख्न पाइने छ
, तोकिएको समयमा सामान नहटाई राखेमा जरिवानासहित सामग्री हटाउन लाग्ने खर्च समेत असुल उपर गरिने छ ।’ यसमा उपमहानगरपालिकाले सवारी साधन हेरि जरिवाना समेत तोकेको छ ।
स्वीकृति लिँदा लिने शुल्क प्रति पावर टेलर मुख्य बजारमा ५ सय, बाहिरी क्षेत्रमा २ सय ५०, प्रति ट्याक्टर मुख्य बजारमा १ हजार, बाहिरी क्षेत्रमा ५ सय, प्रति ट्रक वा ट्रिपर मुख्य सडक क्षेत्रमा २ हजार, बाहिरी क्षेत्रमा १ हजार तोकिएको छ ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाले जरिवानाको दर समेत तोकेको छ । प्रति पावर टेलर बीज बजारमा पहिलो पटक जरिवाना गर्दा ७ सय ५०, दोस्रो पटकको जरिवाना १ हजार ५ सय, तेस्रो पटक गर्दा ७ हजार र बाहिरी क्षेत्रको कालोपत्रे सडकमा पहिलो पटक जरिवाना ५ सय, दोस्रो पटक १ हजार ५ सय र तेस्रो पटक तीन हजार जरिवना तोकिएको छ ।
मुख्य बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक जरिवाना लिँदा प्रति ट्याक्टर १ हजार, दोस्रा्े पटक २ हजार ५ सय र तेस्रो पटक १० हजार रुपैया जरिवाना तोकेको छ भने भित्री कालोपत्रे सडकमा प्रति ट्याक्टर पहिलो पटक ७ सय ५०, दोस्रो पटक २ हजार र तेस्रो पटक ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रति ट्रक वा ट्रिपर अन्तर्गत बजार क्षेत्रभित्र पहिलो पटक ३ हजार, दोस्रो पटक ७ हजार र तेस्रो पटक २० हजार जरिवना लिने निर्र्णय गरेको छ भने बाहिरी सडकमा पहिलो पटक २ हजार, दोस्रो पटक ५ हजार र तेस्रो पटक १५ हजार जरिवाना लिने निर्णय गरेको उपप्रमुख बेघाले जानकारी दिए ।
जथाभावि राखिएका निर्माण सामाग्रीले दिनप्रतिदिन समस्या बढाउदै गएकोले कार्यपालिकाबाट यो निर्णय गर्नुपरेको बताए । उनले भने–‘यसले जथाभावि राख्ने निर्माण सामाग्रीको नियन्त्रण हुन्छ भने अर्कोतर्फ जरिवाना र शुल्क दिँदा नगरपालिकाको आम्दानीमा समेत थप सहयोग पुग्छ ।’
