_1693980289.gif "#")
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७९ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको थियो । सरकाले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याएको हो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणको गाँठो फुकाउन यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोजेको कुरा बुभ्mन अप्ठ्यारो छैन । नयाँ सरकार निर्माणका लागि आवश्यक सांसद्हरूको सङ्ख्या अपुग भएपछि सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलहरू आप्mनो पक्षमा थप सांसद्हरू ल्याउन प्रयासरत् देखिन्छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन पार्टीका संस्थापक चौधरीलगायतको रिहाइलाई शर्तका रूपमा तेस्र्याएपछि अहिले सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्न खोजेको हो ।
विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका राजनीतिक समूहका नेता–कार्यकर्तालाई छुटाउने गरी मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यो विवादास्पद अध्यादेशको विरोध सबै क्षेत्रबाट भइरहेको छ । हुन पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई छुटाउन अध्याधेश जारी गर्ने विषय कुनै पनि अर्थमा उचित हुन सक्दैन । अध्यादेशमार्पmत् कानुन संशोधन गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास कानुनी शासनकै उपहास हो । यसले सत्ताका लागि ‘जे पनि’ गर्न पछि नपर्ने नेपाली नेताहरूको गलत प्रवृत्ति फेरि एकपटक उदाङ्गो भएको छ । सत्ताका लागि संविधान र कानुनकै धज्जी उडाउनु संसदीय प्रणालीविपरीत कार्य हो । यसले लोकतान्त्रिक मर्मको समेत उपहास हुने निश्चित छ ।
सत्तालाई नै केन्द्रमा राख्ने नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको सत्तालोलुप प्रवृत्तिकै कारण नागरिकहरू आक्रोशित भएका हुन् । भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमार्पmत् अभिव्यक्त मतादेश यस्तै प्रवृत्तिका विरुद्ध जनआक्रोश हो । यस्तो जनादेशपछि दल र नेताहरूको चरित्रमा सुधार होला भन्ने जनअपेक्षाविपरीत नेताहरूमा पुरानै रोगको पुनरावृत्ति भएको छ । यो सरासर गलत प्रवृत्ति हो । आप्mनो राजनीतिक अनुकूलताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने प्रवृत्तिले गलत नजीर बस्ने निश्चित छ । यसले देशमा अराजकता र दण्डहीनतालाई बढाउने विषयमा सबैले गम्भीर बन्नैपर्छ ।
विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी–बन्दीलाई उन्मुक्ति दिने छुट कसैलाई छैन । त्यसकारण सरकारले यस्तो अध्याधेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । नयाँ जनादेशबाट सांसद्हरू निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारले अध्यादेशबाट कानुनमा संशोधन गर्न खोज्नु अझ आपत्तिजनक विषय हो । यस्तो विषयमा दलहरूले गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ । गलत नजीर देशका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । आगामी सरकारहरूले यसैलाई नजीर बनाएर आपूmअनुकूल कानुन संशोधन गर्ने हो भने कस्तो अवस्था आउला ? यसतर्पm सचेत र सतर्क हुनु आवश्यक छ । सत्तालाई नै मूल विषय ठान्ने मानसिकताका कारण देश झन्–झन् अधोगतिर्पm जाँदैछ । यसतर्पm ध्यान जानुपर्छ ।
