_1693980289.gif "#")
खोटाङ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वका तीन जिल्लामा हिँसाका घट्ना बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा हिंसाका घटना बढको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले ७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा ३१ औं लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको समापनको अवसरमा खोटाङमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगको प्रदेश १ शाखा कार्यालय दिक्तेलले तीन जिल्लामा सम्बन्ध बिच्छेद, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, बाल हिंसाका घटना बढिरहेको जानकारी दिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकार अधिकृत नेत्र गौतमले हत्याका घटना बढिरहेको बताए । उनले पूर्वका तीन जिल्लामा हत्याको घट्ना बढिरहेको बताउँर्दै समयमै दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताएका छन् । आयोगले प्रस्तुत गरेको मानव अधिकार अवस्थाको विषयमा तीन जिल्लामा आत्महत्या दर पनि बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाई छ । उनले भने–‘हत्याका घट्ना खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा बढेको देखिन्छ, समयमै दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा न्यायिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।’
यसैगरी अदालतको फैसला हुँदा समेत नागरिकता प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएको, जन्मदर्ताको अधिकारबाट वञ्चित भएको, कारागारको भौतिक संरचना व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल सरकारको मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन हुन नसकेको, चार स्थानीय तहबाहेक अन्यले महिलासम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा गर्न नसकेको मानव अधिकार अधिकृत गौतमले बताए । उनले भने–‘नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार आयोगले दर्ता भएका ५५ उजुरीमध्ये ४६ वटा उजुरी उपर अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णयार्थ पेश गरेको, मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा आरोपित बहालवाला प्रदेश सांसद, पूर्वप्रजिअलगायतका कर्मचारी गरी ४२ जनालाई प्रमाण पेस गर्न र सफाया पेस गर्ने मौका दिइएको जानकारी दिएको छ । यस्तै, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तीनै जिल्लाका समन्वय समिति र पालिकामा पत्राचार र सात पालिकामा अन्तरक्रिया गरेको, महिला र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, वातावरण र विकास, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयगत अनुगमन र अन्तरक्रिया गरिएको जानकारी दिएको छ ।
