सरकारको निर्णयले वीपीमा थप संकट "निर्णय सच्याउन माग"

धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बेथिती सुधारका लागि सरकारले पठाएको पदाधिकारीका कारण प्रतिष्ठान थप अन्यौलग्रस्त र अस्तव्यस्त बन्ने निश्चित भएको छ ।

अवैधानिक ढंगले पदाधिकारी पठाए पछि समस्या समाधानमा थप संकट बढेको छ । कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी गठबन्धन सरकारले जबरजस्ती वर्तमान पदाधिकारीहरु हटाउने खेलमा लागेको छ । सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन सिनेट वा अख्तियारको सहयोग लिएर कानुनी र वैधानिक बाटो रोज्नुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी डा श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएपछि समस्या झन् बल्झिएको हो ।

धराशायी भएको प्रतिष्ठानलाई थप धराशायी बनाउने खेलमा सरकार लागेको प्रतिष्ठानकै वरिष्ठ चिकित्सक, कर्मचारीहरूले बताउन थालेका छन् । गठबन्धन सरकारले चार पदाधिकारी हटाउन सिनेट बोलाए पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था छ । कतिपय सिनेट सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा नियुक्त भएका छन् । २३ जना सिनेट सदस्यमा पाँच जनाको पद रिक्त रहेको छ ।

पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वर्तमान पदाधिकारीलाई दैनिक काम कारबाही गर्नमा रोक लगाउँदै चारै जनाको काम हेर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका अधिकृत डा. श्यामसुन्दर यादवलाई खटाएपछि सरकारको नियतमा खोट देखिएको आरोप लागेको छ । प्रमुख बिशेषज्ञ डा.यादव र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जिवि अधिकारी प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी पुरा गर्न आएका छन् ।

डा. यादवलाई सरकारले उपकुलपतिको रुपमा नियुक्त नगरे पनि हैसियत भने त्यति नै दिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट द्वितीय श्रेणीका अधिकृत अधिकारीलाई खटाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पत्रअनुसार प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको बैंक खाता डा यादव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट खटिने कर्मचारीले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाहीस्वरुप काम गर्न रोक लगाउँदै उनीहरूको स्थानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी पठाएपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले सोमबार नै सरकार र डा. यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशले ‘स्टे अर्डर’ गरेमा प्रतिष्ठानको कुर्सीमा बस्नै नपाई डा. यादव फेरि आफ्नै मन्त्रालयमा फर्किनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिष्ठान ऐनअनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशक नियुक्त भएकाले उनीहरूलाई हटाउनु सोही ऐनमा भएको दफा ११ (घ) अनुसार सिनेटको बहुमतबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मात्र निलम्बनमा पर्छन् । तर वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई निलम्बन गरिएको छैन् । सरकारले प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहलाई दैनिक कामकाज बाहेक अन्य काम नगर्न आदेश मात्रै दिएको थियो ।

गठबन्धन सरकारले वैधानिक बाटो नअपनाई सिधै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै प्रतिष्ठान संचालनका लागि कर्मचारी पठाएपछि प्रतिष्ठानका अधिकृत कर्मचारीहरू भने ऐनमा व्यवस्था नभएको विधिबाट आएका कर्मचारीले गरेका निर्णय, चेकमा गरेका हस्ताक्षर र हुने खर्चले फसिने डर पलाउन थालेको बताएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा कर्मचारी आउने चर्चा हुन थाले पछि चिकित्सक तथा कर्मचारी सम्बद्ध संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठान स्थित कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिष्ठान ऐन र नियमावली बाहेकको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौल छाएको बताएका छन् ।

सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ र निमायवली २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियम संगत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वको संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि समाजले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधार स्वरुप उल्लेखित ऐनको दफा २० (क) कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्नसक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिर्वतन पश्चात सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनैतिक अभिष्ट बोकेका पदाधिकारीहरुको संख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि समाजको भनाई छ । प्रतिष्ठानलाई निकास दिने जुनसुकै बाटो अपनाउँदा वैधानिक बाटो अपनाउन र प्रतिष्ठानको हितको निमित्त अपनाइने कुनै पनि वैधानिक उपायमा सरकारलाई पुर्ण साथ रहने पनि समाजले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानको आर्थिक संचालनका लागि मूल खाता उपकुलपतिको हस्ताक्षरबाट चल्ने र सहायक खाता रजिस्ट्रार र लेखा प्रमुखबाट पनि चल्ने गरेको छ । यसबाहेक अन्य व्यक्तिबाट खाता सञ्चालन गर्ने भन्ने कतै व्यवस्था छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयबाट खटिने डा. यादव र महालेखाबाट खटिने कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट खाता चल्ने भनिएकाले प्रतिष्ठानको खाता संचालनमै समस्या हुने भएको छ ।
सरकारले प्रतिष्ठानमा काम गर्नबाट रोक लगाएका अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरिशंकर साहले भने, ‘सिनेटले हामीलाई हटाएको भए सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो । तर यो त ऐन र विधि नै मिचेर सरकारले जोर जबर्जस्ती गरेर बाहिरबाट मान्छे पठाएर हस्तक्षेप गरेको देखियो ।’ उनले सरकारको अवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र बुधबार बहस हुने बताए ।

यता नेकपा एमाले धरान उपमहानगर समितीले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै वर्तमान सरकारले पुर्वाग्राही ढंगबाट पदाधिकारीहरु हटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘शुद्धिकरणका नामबाट शुरु भएको आन्दोलन पदाधिकारी हटाउन केन्द्रित बने पछि प्रतिष्ठान झन धेरै अन्यौलग्रस्त रहेकोमा अहिले गठबन्धन सरकारले प्रतिष्ठानका बारे गरेको गैरकानुनी निर्णयले प्रतिष्ठानलाई अझ बढी अन्यौलग्रस्त र अस्तव्यस्त बनाउने निश्चित देखिएको छ ।’ प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको अवश्थामा ऐन, नियमावली अनुसार प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्नेमा सो कार्य बिचमा छाडेर दुनियाँमा कही नभएको गलत कार्य वर्तमान सरकारले गरेको प्रति भत्र्सना गरेको छ । सरकारको गैरकानुनी र गलत निर्णय अविलम्ब सच्याउदै पदाधिकारीहरुलाई निर्विवाध सहज काम गर्ने वातावरण शिर्जना गर्न विज्ञप्ती मार्फत माग गरेको छ ।