_1693980289.gif "#")
धरान/ प्रदेश सरकारले आगामि अर्थिक वर्ष ७८।७९ का लागि बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । मंगलबार प्रदेश सभामा अर्थिक मामिला तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी अर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले बजेट वक्तव्यका क्रममा समग्र शिक्षा क्षेत्रको लागि रु १ अर्व १९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको बताए । साथै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै विद्यालयहरुमा स्काउट गठन गरिने तथा प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिने र क्रमशः विद्युतीय पुस्तकालयको रुपमा रुपान्तरण गरिने बताए । मुख्यमन्त्री विद्यालय सुधार योजना अन्तर्गत विद्यालयको सधार गर्न रु २३ करोड छुट्याइएको जानकारी गराए । त्यस्तै, स्व
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि प्रदेश सरकारले निदृष्ट गरेको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । प्रदेशसभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनको विहीबारको बैठकमा प्यासीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । उनले संघीयताको आवश्यकता थप पुष्टि हुँदै गएको र प्रदेशको सुशासन अनि विकासको लागि प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित भएको जनाए । प्यासीले प्रदेश सरकारले यसअघि गरेका र अब बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुख्य एवम् केही आयोजना सम्पन्न भएको र केही सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताए
धरान । कोरोना महामारीले यातायातका सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्काउनु परेको बाध्यात्मक अवश्थामा मोटर बिमा प्रिमीयम छुट गरिदिन यातायात व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् । पहिलो चरणको लकडाउन केही खुकुलो भए पछि लयमा फर्किदै गरेको अवश्थामा पुनः दोस्रो चरणको लकडाउनले यातायात व्यवसाय धरायसी बन्दै गएको अवश्थामा मोटर बिमा छुट गरिदिन बिमा समितीलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितीले मोटर बीमा प्रिमीयम छुट गरिदिन आग्रह गर्दै बीमा समितीलाई जेठ २५ गते पत्र पठाएको छ । दोस्रो चरणको भेरियन्टका कारण वैशाख १६ गते देखिनै सवारी साधनहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् । ल
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको छ । प्रदेश १ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश पेश गरेको र ऐन संशोधन गरी १५ दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल गराउने पर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाईने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन । उनले भने,“रेगुलर बैठकलाई लामो गर्न नसक्ने भएकोले । पाँच दिन अगावै छलफल सक्ने गरी अध्यादेश मार्फत गर्ने निर्णय भएको छ ।&rdquo
धरान । कोरोना महामारीले आन्तरिक आय प्रभावित भए पछि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिदै कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने बजेट ल्याउने धरान उपमहानगरपालिकाले तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि करिब डेढ अर्ब सम्मको बजेट बनाउने तयारीमा धरान उपमहानगरपालिका रहेको छ । असार १० गते सम्म बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने अवश्था रहेकाले राजस्व परामर्श समितीले बजेटको तयारी गरिसकेको छ । समितीकी संयोजक तथा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आन्तरिक आय एक दम न्युन रहेकाले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिदैं कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउने बताईन् । उनका अनुसार चालु वर्ष ५४ करोडको
धरान । लकडाउनकै समयमा पनि धरान स्थित कृषि बजारबाट बिहान ४ बजे देखि ६ बजे सम्म कृषिजन्य उत्पादनहरु बिक्रि वितरण हुने गरेको छ । बजार खुले पनि खुद्रा व्यापारीहरुले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरुले घरघरमै पुगेर कृषिजन्य उत्पादनहरु बिक्रि गर्ने समय थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहानै ३ बजे खुद्रा व्यापारीहरु डोको, साइकल वा टेम्पो लिएर पुग्ने गरेका छन् । तर प्रहरीले खाली डोको, साइकल तथा टेम्पोलाई रोक्ने गरेको छ । ‘बजार पुगेकै हुँदैन्, कसरी भरेको देखाउनु’ एक खुद्रा व्यापारीले दुखेसो पोखे । अनावश्यक हिड्डुल नगर्न प्रशासनले उर्दी जारी गरे पछि खुद्रा व्यापारीले प्रहरीबाट सास्
धरान । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागी १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जस अन्तर्गत चालू खर्चतर्फ कूल ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बनियोजन गरीएको छ । सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेट लोकप्रियता कमाउन मात्र ल्याएको अर्थविदहरु बताउँछन् । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार एवम् अर्थ विश्लेषक कृष्णकुमार अग्रवालले सरकारले ल्याएको बजेट ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ मात्र भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको राजस्व
विराटनगर । प्रदेश १ का प्रमुख विपक्षी दलले संविधान सम्मत ढंगले बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन भन्दै प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित तीन दलले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ संग आइतबार भेटघाट गरी बजेटबारे ध्यानाकर्षण गरेका हुन । प्रदेश सरकारले कोरोनो बाहना बनाएर प्रदेशको बजेट अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दै पूर्व बजेट छलफलसमत नगर्ने बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेसंगै विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएका छन । नेपाली कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले संविधान र प्रदेश कानुनमा उल्लेख भएअनुसार असार १ गते प्रस्तुत हुने बजेट अगावै
धरान । सरकारले शनिबार घोषणा गरेको बजेट बक्तव्यमा साल्ट ट्रेडिङ तथा खाद्य संस्थानबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ नभएका जिल्लाका स्थानीयहरुलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख नहुँदा पहुँच भएका स्थानका नागरिकले मात्रै सुविधा पाउने देखिएको छ । सरकार मातहतमा रहेको खाद्य संस्थान तथा साल्ट ट्रेडिङ प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा मात्रै रहेको छ । सरकारको बजेटमा ‘सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिभर खाद्यान्नहरुमा निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, न
सुनसरी । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ । आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटको ४१ दशमलव २ प्रतिशतले हुने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैया चालु तर्फ खर्च विनियोजन गरेको छ भने पुँजिगततर्फ २२ दशमलव ७ प्रतिशतले हुने ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तिय व्यवस्था तर्फ कुल बजेटको १२ दशमलव ६ प्रतिशत २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैया विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ रु. ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड २३ दशमलव ५ प्रतिशत
