प्रदेश १ को बजेटमाथिको छलफल सकियो, कार्यान्वयन कठिन भएको मन्त्रीले स्विकार गरे

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ मंगलबारको बैठकमा दिएका छन् ।

मन्त्री आङ्बुहाङले ९० प्रतिशत बजेट अनुदानमा आधारित भएर ल्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि अब प्रदेश आफ्नो खुट्टाामा उभिने आधार तय गर्नुपर्ने बताउँदै भने भने,“प्रदेशले राजश्व अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलाप बढाउनु पर्छ । एकल सूचीका अधिकारको अधिक सदुपयोग गरिनु पर्छ । नत्र प्रदेश सक्षम र सवल बन्न सक्दैन ।” आवश्यकता र योजना अनन्त भएको अवस्थामा साधन स्रोत सीमित हुनुले समस्या भएको सुनाए । वहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरु हेर्दा बजेट अपुग नै भएको देखिएको रस्वभावले नै प्रदेश १ मा पुरानै योजनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले नयाँ योजनामा मागजत बजेट दिन सक्ने अवस्था नभएको सुनाए । “हिजो दायित्व सिर्जना गरेको अवस्थाले अब भाग्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने,“५० अर्ब हाराहारी दायित्व सिर्जना भई सकेको अवस्थाले पनि यो बजेट वहुवर्षी र क्रमागत योजनामा घटेको अवस्था छ ।”

उनले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेको बजेटअनुसार प्राथमिकतामै राखिएको दाबी पनि गरे । सांसदको बैठक भत्ता कटौती गर्ने भनेर बजेट आएपनि त्यसलाई पुर्नविचार गरी मिलाएर लैजाने आश्वासन दिए । बजेटले प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुँदा प्रदेशका सांसदले पाउने भत्ता काट्ने उल्लेख भएपछि बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले विरोध गरेका थिए ।

यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उमिता विश्वकर्माले अनुदानमुखी बजेट आएको बताउँदै भनिन्,“सरकारले सपना देख्न पाउँछ तर वहुवर्षीय योजनाहरुलाई छुट्याएको बजेट नहुँदा समस्या देखिएको छ । जनतासंग लगिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । सकार चुकेको छ । आर्थिक वृद्धिदर कोरोना महामारीकै बेला ६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण विश्वासयोग्य छैन ।” प्रदेशक गौरवका योजनाहरु समेत पूरा नहुँदा प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको कामबारे अविश्वास बढेको बताइन ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमको ऐनाको रुपमा बजेट आउनु पर्नेमा त्यो हुन नसेको टिप्पणी गर्दै भने, “ नीति तथा कार्यक्रममा जे उल्लेख थियो त्योअनुसारका कार्यक्रम बजेटमा सेमटिएको छैन । यो बजेट जनताको नजरमा स्विकार्य देखिएको छैन । आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक रहेको अवस्थामा अब ६ प्रतिशत प्रगति प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण आफैंमा हास्यास्पद देखिएको छ ।”

कार्कीले असामान्य अवस्थामा लेखिएको बजेट शुरुमै हावादारी जस्तो देखिएको भन्दै बजेटप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरु नै विश्वस्त नभएको बजेटले जनताको काम कसरी गर्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै आलोचना गरे । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब भनिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको कार्कीको आरोप थियो । “कहाँ गयो सरकार ? आफै अस्पताल बनायो भनेर नाक घोक्र्यायो तर त्यो कोसी अस्पताल बन्द छ,” कार्कीले भने,“प्रदेशभरिका जिल्ला अस्पतालका बेड थप्ने भनेर भनिएको छ । जनशक्ति पनि चाहिन्छ होला नी ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बलबहादुर साम्सुहाङ देशको जीडीपीमा प्रदेश १ दोस्रो नम्बरमा आउने बताउँदैसेवाक्षेत्रमा अगाडि बढ्ने हो भने वाग्मती प्रदेशभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने प्रशस्त आधारहरु रहेको सुनाए ।
भने,“प्रदेशको कूल अंकलाई हेर्ने हो भने धेरै कमजोर छ । ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट आउँदा हाम्रो प्रदेशको स्थिति धेरै कमजो देखियो । रकम बाँडफाँट गर्दा झन कमजोर हुने भयो । प्रदेश सरकारले राम्रो आर्थिक गतिविधि गर्नै सकेन । सामाजिक, भौतिक, आर्थिक गतिविधि बढाए मात्र अनुदान अधिक आउने हो । १६ अर्ब मात्र रकम आएको छ । यसलाई बढाएर ३२ अर्ब बनाउनु पर्छ । न्यून वित्त परिचालन गरेर अथवा ऋण लिएर काम गर्नुपर्छ । अनि बढ्छ । भौतिक पूवाधारको रकम कम गरेर कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ ।”

नेकपाका माओवादी केन्द्रका सांसद मोहन खड्काले बजेट झुटहरुको पुलिन्दा जस्तो मात्र देखिएको बताउँदै भने,“तथ्यांक केलाउँदा धेरै कुरा पूरा नहुने देखिएको छ । ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा कसरी बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्योलछ ।” तीन वर्षको खर्चलाई हेर्दा साढे २ अर्ब गैरबजेटरी खर्च भएको देखिनु चिन्ताको विषय भएको र असारे बजेटको रुपमा रकमान्तर गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको बताए ।

कांग्रेस सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेशको समृद्धिको लागि सबैभन्दा पहिलो कुशल अर्थविद हुनुपर्ने बताउँदै भने,“बजेटको मूल विषयवस्तुलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन भएमात्र देशले फड्को मार्न सक्नेछ । हामीभन्दा धेरै गरिब देशले पनि विकास गर्ने आर्थिक आधार खडा गरेर फड्को मार्न सकेका छन् ।” संग्रौलाले देशले सुहाउँदो किसिमले बजेट संघ र प्रदेशमा पनि आउन नसकेको बताए ।

कांग्रेस सांसद शिवनरायण सिंह गन्गाईले बजेटको आकार ठूलो भएर मात्र प्रदेश सरकार सफल नहुने बरु यथार्थमा टेकेर ल्याउँदा नै उचित हुने सुझाव दिए । भने,“बजेटको आकार र कार्यान्वयनको अवस्थाले प्रदेशको साख गिर्दो चरणमा पुगेको छ ।”