विराटनगर/ कोशी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। नेपाली कांग्रेसले नेकपा ९एमाले० सँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने औपचारिक निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चा तीव्र बनेको छ।
विराटनगरमा बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्यदलको बैठकले एमालेसँगको गठबन्धनलाई अब निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने विषयमा भने केन्द्रको निर्देशन पर्खिने निर्णय गरिएको छ।
बैठककै क्रममा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको टेलिफोन आएपछि मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय स्थगित गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन आएपछि मात्रै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि संघीय राजनीतिमा आएको परिवर्तन, प्रदेश सरकारहरूको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच बढेको असन्तुष्टि तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुटिसकेको अवस्थाले कोशीमा पनि गठबन्धन संकट गहिरिएको बताइएको छ।
गठबन्धन अन्त्यसँगै कांग्रेसले आगामी राजनीतिक रणनीतिका लागि तीन विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, केन्द्रमा एमालेसँग पुनः सहकार्यको वातावरण बने त्यसलाई निरन्तरता दिने, दोस्रो, एमालेसँगको सहकार्य पूर्ण रूपमा अन्त्य भए नेकपा लगायत अन्य दलसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने, र तेस्रो, कुनै पनि समीकरण सम्भव नभए सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने।
यसबीच केन्द्रमा कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे संवाद भइरहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ। त्यसको प्रभाव प्रदेश राजनीतिमा समेत देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
हाल कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री सहभागी छन्। उनीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरी, स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बू, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ रहेका छन्।
