काठमाडौँ/ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अन्तर्गत सरकारी भुक्तानी गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । हरेक असार २५ गतेसम्म सम्बन्धित निकायले भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार बिहीबारसम्ममा सबै सरकारी कार्यालयले डिजिटल प्रणालीमार्फत यस्तो भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम आज राती १२ बजेबाट चालु वर्षको सम्पूर्ण भुक्तानी रोकिने उप महालेखा नियन्त्रक ओम प्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।
यस्तो भुक्तानी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी सबै तहका सरकारी निकायको हकमा लागु हुनेछ ।
आजसम्म भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाबाट मात्रै यस्तो खर्च गर्न सकिने रिजाल बताउँछन् ।
बुधबारसम्म सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन बजेटको ७८ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको विनियोजित बजेटमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख अर्थात् ८७।२५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख अर्थात् ४० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख अर्थात् ९०।१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यस्तो छ विगत एक साताको भुक्तानी
भुक्तानीको अन्तिम दिन नजिकिएसँगै सरकारले गर्ने खर्च बढ्दै गएको छ । शुक्रबार मात्रै सरकारी निकायबाट ११ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो ।
त्यस्तै, मंगलबार ११ अर्ब ७६ करोड २२ लाख, सोमबार २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख, आइतबार २ अर्ब ८३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको थियो ।
त्यस्तै, शनिबार १ अर्ब ८२ करोड ९ लाख, शुक्रबार १२ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख तथा अघिल्लो बिहीबार १९ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
यस्तो भुक्तानीमध्ये चालु तथा वित्तीय व्यवस्थामा उल्लेख्य खर्च देखिँदा पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भने बुधबारसम्म पनि निराशाजनक देखिन्छ । बुधबार पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, मंगलबार ४ अर्ब ५६ करोड २१ लाख तथा सोमबार २ अर्ब ५७ करोड ७ लाख मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
आज अन्तिम दिन भएसँगै विकासे कार्यालयमा भुक्तानीको चटारो देखिएको छ । खासगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायत निकाय र यस अन्तर्गतका कार्यालयमा भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने चटारो देखिएको छ ।
