धरान/ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) सुनसरीको छैठौँ जिल्ला अधिवेशन आगामी पौष ११ र १२ गते धरानमा हुने भएको छ। अधिवेशनले सङ्गठनभित्र समावेशी नेतृत्व विकास र जातीय सन्तुलनलाई थप संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
धरानमा मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेफिन सुनसरीका अध्यक्ष राम माण्डुपा राईले महासङ्घले अवलम्बन गरेको ‘एक जाति–एक कार्यकाल’ नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदै आएको बताए।
उनका अनुसार एउटै व्यक्तिले दोहोर्याएर पदाधिकारी बन्न नपाउने र एउटै जातिबाट एक पटकभन्दा बढी अध्यक्ष चयन नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ।
अध्यक्ष राईले यस प्रणालीले नेतृत्वमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुका साथै संगठनभित्र विविध जातीय समुदायको सहभागिता बढाएको उल्लेख गरे। हालसम्म शेर्पा, तामाङ, गुरुङ र राई समुदायबाट अध्यक्ष चयन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अब बाँकी १६ आदिवासी जनजाति समुदायले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउने बताए।
अधिवेशनमा संगठन सुदृढीकरण, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने रणनीति, आदिवासी बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माणलाई गति दिने योजना तथा जिल्लाका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल संरक्षणका विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।
त्यसैगरी अधिवेशनका मुख्य एजेन्डामध्ये International Labour Organization को महासन्धि नम्बर १६९ र United Nations द्वारा जारी आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP–२००७) को पूर्ण कार्यान्वयन प्रमुख रहेको अध्यक्ष राईले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी कदम नचालेपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ भई २०८२ जेठ २२ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ।
नेफिन सुनसरीले यो अधिवेशनलाई अधिकार, पहिचान र समावेशी नेतृत्वका सवालमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिएको जनाएको छ।