_1693980289.gif "#")
धरान/ धरान उपमहानगरपालिकाको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट अल्पमतको वावजुद पनि पारितको घोषणा गरिएको छ ।
शुक्रबार वहुमत सदस्यहरुको असहमतिको वाबजुद पनि उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले वजेट पारितको घोषणा गरेका हुन् ।माओवादी, काँग्रेस सहितको समर्थनमा वजेट घोषणा गरिएको छ ।
असहमतिको बावजुद वजेट पारितको घोषणा गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन्छ की हुन्न भन्ने विषयमा अन्यौल बढेर गएको छ ।
तर नेकपा (एमाले)लेका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठक नै वहिस्कार गरी असहमति जनाउँदै विरोध जनाएका छन् । धरान उमपहानगरपालिकाको कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको वहुमत सदस्य रहे पनि अल्पमत सदस्यको उपस्थितिमा बजेट अझै अन्यौल हुने देखिएको छ ।
बहुमत संख्या भएको एमालेको बहिष्कारका बीच कार्यपालिकाबाट बजेट अनुमोदन भएको उपमहानगरका उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले वताएका छन् । उनले भने’बजेट पारित भएको छ’,बजेट निर्धारण समितिले बजेट पास गरेकोले के गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ ।
” कानुन अनुसार असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट धरानमा अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण जनप्रतिनिधिबीचको विवाद हो।
उप मेयर बेघाले नै यस भन्दा अघि श्रमदानको बिल भुक्तानी गर्न खोजेको विरोध गर्दै विवाद झिकेको थिए ।
उक्त विवादले मेयर र उपमेयर आमनेसामने भएका थिए। समर्थकहरु झडपमै उत्रेएर विवाद झनै बढ्दै गएको थियो ।
अन्ततःसीमा निर्धारण समितिले बजेट सिलिङ तोक्ने काम गरेपछि बुधबार कार्यपालिका बैठक भएको थियो।बैठकमा एमालेका जनप्रतिनिधिले मेयर र उपमेयरका नाममा राखिएको कोष र भिजन कोषको विरोध गरेका थिए। बुधबार सहमति नभएपछि शुक्रबारलाई बैठक आव्हान गरे मुताविक वसेको हो ।
शुक्रबारको बैठकमा एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच बुदे माग राख्दै बजेट पुनः लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको कार्यपालिका सदस्य सावित्रा परियारले बताइन् ।
उक्त वैठक वहिस्कार गरेर आफुहरुले ५ वुँदे माग सहित वैठक वहिस्कार गरेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘हामीले बजेट पुनर्लेखन गरेर पेस गर्नुपर्ने मागसहित ५ बुँदे जानकारी पत्र दिएर बैठक बहिस्कार गरेका हौं।
”हामी बहुमत १५ जना कार्यपालिका सदस्य बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेपछि बजेट अनुमोदन गरेको भनिए पनि स्वीकार गर्न नसकिने परियारको भनाई छ ।
पाँच बुँदे मागमा के के छ ?
एमालेले ५ बुदे पत्रमा घाटा बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने, करको दर अत्यधिक वृद्धि गरिएको, राजश्व परामर्श समितिले दिएको राय विपरीत आफूखुसी करको दर बढाइएको भन्दै विरोध गरेको छ।
राजश्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोड सीमा दिए पनि स्रोत अनुमान र सिलिङ समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको एमालेको भनाइ छ।
एमालेले मेयर, उपमेयर कोष र मेयर उपमेयर भिजन कोष,कार्यपालिका सदस्यको कोष जस्ता अबण्डा कोषहरू खारेज गर्नु पनि माग एमालेका जनप्रतिनिधीको रहेको छ ।
