_1693980289.gif "#")
धरान/ भूमि विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन सरकार सर्वोच्च अदालतमार्फत गौर हत्याकाण्ड मुद्दा ब्युँताएको आरोप लगाउँदै जसपा नेपालले बुधबार धरानमा विरोध कार्यक्रम गरेको छ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले भानुचोकमा विरोधसभा आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जसपा नेपाल धरानका अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भन्दै आक्रोश पोखे।
सर्वोच्च अदालतले करिब १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्त ततिएको छ। २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरमबीचको झडपमा २७ जनाको विभत्स हत्या भएको थियो। सो घटनामा मुद्दा नबढेपछि पीडित पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए।
अब छानबिनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत पर्न सक्ने चर्चा चलेसँगै यसलाई भूमि विधेयकलाई पारित गराउन राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति भएको जसपाको दाबी छ।
अध्यक्ष लिम्बुले भने,
“राज्यले प्रतिशोध साँधेको विरोध गरेका हौं, न्यायालयको होइन। तर न्यायपालिका सरकारले दिएको आदेशमा चल्ने हो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।”
उनले गौर हत्याकाण्ड नहुने घटना भएपनि अहिले आएको परमादेश भूमि विधेयकसँग गाँसिएको आरोप पनि लगाए। भूमि विधेयक फास्ट–ट्र्याकबाट संसदमा ल्याउन खोजिएको र जसपाको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले उपेन्द्र यादवमाथि दबाब सिर्जना भएको उनको दाबी थियो।
लिम्बुले सरकारको नश्ली सोच र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार लोकतन्त्र र विकासका लागि घातक भएको चेतावनी पनि दिए।
“आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलितको हितविपरीत यो सरकार अघि बढेको छ। विरोधीलाई भित्तामा पुर्याउने, भ्रष्टाचार लुकाउने अनि विधेयक फास्ट–ट्र्याकबाट पास गर्ने शैली लोकतान्त्रिक होइन,” उनले भने।
जसपाले भूमि विधेयकबाट जनविरोधी प्रावधान हटाउन पटक–पटक माग गर्दै आएको छ। तर सर्वोच्चको ताजा आदेश र विधेयकको प्रक्रियालाई जोडेर जसपाले यसलाई राजनीतिक खेल भन्दै धरानबाटै सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
