कानुनको पालनामा जिम्मेवार बन्नु आवश्यक

हाम्रो देशमा सुशासन छैन । हरेक क्षेत्रमा अराजकता र उद्दण्डता छ । आर्थिक अनुशासन नहुनु र ठुल्ठुला भ्रष्टाचार हुनु पनि हाम्रा समस्या हुन् तर कानुनकै अभावमा यस्ता समस्या देखिएका भने होइनन् ।

कतिपय ऐन–कानुनमा समयसापेक्ष संशोधनको आवश्यकता नभएको होइन । समयानुकूल कतिपय नयाँ कानुन पनि बनाउनु आवश्यक हुन्छ तर सुशासन र कानुनी राज्यका लागि अहिले भएकै कानुन पनि अपर्याप्त भने छैनन् ।

मुख्य विषय त कानुनको पालना हो । हामीकहाँ सामान्य ट्राफिक नियमको पालना गर्न र हेलमेट लगाएर मोटरसाइकल कुदाउन पनि ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।

आप्mनै सुरक्षाका लागि पनि कसैले डण्डा चलाउनुपर्ने नागरिकहरूले बसोवास गर्ने यो देशमा सुशासन कठिन विषय बन्न पुगेको छ ।
भएका ऐन–कानुनको पालनामा कुनै पनि पक्ष इमानदार नदेखिएकै कारण यहाँ अराजकता र अनुशासनहीनता देखिएको हो ।

कानुनी शासनका लागि कानुनको पालन पहिलो र आधारभूत सर्त हो तर यही सर्त पूरा नहुँदा जताततै विचलन र समस्या देखिने गरेका छन् । नदीनालाको संरक्षणमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले पनि न्यूनतम १० प्रतिशत पानी खोलामै छोड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय आयोजनाहरूले यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने गरेका समाचार आएको छ । नदीमा पानीको वातावरणीय बहाव कायम राख्न सरकारले सन् २००१ को ‘जलविद्युत् विकास नीति’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

खोलामा बाँध लगाउँदा १० प्रतिशत अथवा जलविद्युत् परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर आएको नतिजामध्ये जुन बढी हुन आउँछ, सोहीअनुसार तल्लो क्षेत्रमा पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ ।

नदीमा पानीको मात्रा मापन गरेर मात्र जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले निर्माणको काम सुरु गर्छ । पानीको मात्रा मापन गरी सो खोलाबाट कति क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरेपछि २५ देखि ३० वर्षसम्म न्यूनतम उत्पादन हुने विद्युत्को प्रक्षेपण आएपछि मात्रै आयोजना अघि बढ्छ ।

त्यस बेला १० प्रतिशत पानी नदीमै छाडेर उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिए पनि कार्यान्वयन भने हुँदैन । इलामको हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरले पनि सरकारको नीतिविपरीत खोलाको पानी जलविद्युत् आयोजनामा लगेको समाचार आएको छ ।

इलाम नगरपालिका–१० मा पर्ने सो आयोजनाले राजदुवालीभन्दा माथिबाट आयोजनामा पानी लैजाँदा तल्लो क्षेत्रमा छाडेको पानी पावर हाउसभन्दा माथिबाटै क्यासकेटतिर लगेको छ ।

आयोजनामा प्रयोग गरिएको पानी पावर हाउसबाट निस्किएपछि कम्तीमा एक सय मिटर खोलामा बगेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था छ तर हिमाल दोलखाले भने पावर हाउसबाट खोलामा पुग्न नपाई पानी क्यासकेटमा हालेको छ भने माथिल्लो क्षेत्रको पानी पनि खोलामा बाँध बाँधेरै क्यासकेटतिर लगेको छ ।

यसरी कानुनी व्यवस्थाविपरीत पानीको प्रयोगलाई रोक्न इलाम नगरपालिकाले कम्पनीलाई पत्राचार नै गरेको छ । इलाम–९ र १० को बिचमा पर्ने माईखोलामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाले खोलामा पानी पर्याप्त नछाडेको र छाडिएको पानी पनि पावर हाउसबाट निस्किएको पानीमा मिसिनुभन्दा पहिले नै खोलामा बाँध बाँधेर लगिएको छ । प्राकृतिक रूपमा नदीमा पानी नछाड्दा वातावरणीय समस्या निम्तिने विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।

इलाम–१० मा पर्ने शिवालय मन्दिरमुनि माई खोलामा बगिरहेको पानी अनधिकृत रूपमा अन्यत्र लग्दा जलचरलगायत अन्य वन्यजन्तुलाई समेत नकारात्मक असर परेको हुँदा पानी नदीमै छाडिनुपर्छ ।

इलाममा १८ भन्दा बढी साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना छन् । सबैले यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । कानुन पालनामा सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

कानुनको पालनामा बेवास्ता गर्ने आयोजनाहरूमाथि उचित कारवाही गर्न सरकारले पछि पर्नु हुन्न । अनि मात्र देशमा नागरिकहरूले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।