बिहीबारयता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोमा परेर देशभर ६० जनाको मृत्यु भएको र ६४ जना बेपत्ता भएको समाचार आएको छ ।
बाढी–पहिरोमा परी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ३४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यो पङ्क्ति लेख्दासम्म ललितपुरमा १८, काठमाडौँमा ११ र भक्तपुरमा ५ जनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ ।
हजारौँ घर डुबानमा परेका छन् भने कयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । यसबाट करोडौँको धनमाल नष्ट भएको छ ।
बाढीले कयौँ पक्की र झोलुङ्गे पुलका साथै सडक पनि बगाएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिका कारण कतिपय स्थानमा आवागमन नै बन्द भएको छ ।
वास्तवमा अहिले राष्ट्रिय विपत्तिको सिर्जना भएको छ । कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाब अत्यधिक बढेपछि पुलमाथिबाट पानी बगेको छ ।
कोशीमा शनिबार साँझ मापन गरिएको साढे ५ लाख क्युसेक पानी ३७ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि सन् १९८७ मा ५ लाख २३ हजार क्युसेक पानी मापन भएको थियो । बाढीको बहाव उच्च भएपछि कोशीमा सवारी आवागमन पनि बन्द गरिएको छ ।
यो निकै चिन्ताजनक विषय हो । नदी किनारका बस्ती र भिरालो जमिनमा बनेका घरहरू अत्यधिक जोखिममा परेका छन् ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने तथा उद्धार र राहत कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
बाढी–पहिरोमा परी घाइते हुनेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । यससँगै विस्थापित नागरिकहरूका लागि खाद्यान्न, बसोवास र उनीहरूको सुरक्षामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
यस्तो विपत्तिका बेलामा उद्धार, राहत र उपचारमा सरकार सक्रिय हुनु आवश्यक छ तर यस्तो बेलामा सरकारको मात्र मुख ताक्नु उचित हुँदैन ।
सामाजिक सङ्घ–संस्था र नागरिकहरूले पनि एकजुट भएर राहत र उद्धार कार्यमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
यसको नेतृत्व भने सरकारले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूसँग तत्काल समन्वय गरेर आ–आप्mनो क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय हुनु अपेक्षित छ ।
बाढी–पहिरोमा फँसेका नागरिकहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने र घाइतेहरूको उपचार गर्ने कार्यमा सबैको विशेष ध्यान जानुपर्छ ।