पूर्ब मुख्यमन्न्त्री कार्कीले गरेको निर्णय खारेज

विराटनगर/ तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गरेको निर्णय हालका मुख्यमनत्री हिक्मत कार्कीले खारेज गरेको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । विहीबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेश सेवा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कारण विभेदमा परेको भन्दै प्रदेश मातहतमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदै आएका थिए ।

लेखा समूहका कर्मचारीहरू फरफरक गर्ने समयमा काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही दिन अघि प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थियो । प्रदेश सरकारको आश्वासन पछि लेखा समूहका कर्मचारीहरू काममा फर्किएका थिए ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनका कारण लेखा समूहका कर्मचारीहरू विभेदमा परेको भन्दै नौ महिना देखि आन्दोलित हुँदै आएका थिए ।

यस्तै आज बसको मन्त्री परिषद्को बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्कीले सो अध्यादेश मार्फत प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यो अध्यादेश आउनु अघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो ।

कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७९ ले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकलाई नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेकोमा कार्कीले अध्यादेश मार्फत जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ को उप दफा १ र २ को हटाएका थिए ।

उनले जनस्वास्थ्य ऐनको सो दफा हटाएर प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यत्तीलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले तीन वटा समिति बनाएको छ । प्रदेश सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति,कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ ।