कोशी सरकारको ध्यानाकर्षण,(याक्थुङ)भाषालाई संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न माग

धरान/ कोशी प्रदेशमा लिम्बु(याक्थुङ) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्यवन गर्न माग गरिएको छ।

याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले शुक्रबार लिम्वु( याक्थुङ )भाषालाई कोशी प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्यन गर्नको लागि माग गरेको हो ।

कोशी प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयको सवै मन्त्रीहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरि लिम्वू( याक्थुङ) भाषालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्यन गराउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएको याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहका मोहन तिगेलाले वताए ।

उनले भने,“प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुलाई याक्थुङ(लिम्बु) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण् वुझाएका छौ र हाम्रो मागलाई कार्यान्यवन गर्ने प्रतिवद्धता पनि गर्नु भएको छ ।”

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने’ भनी भएको व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले मिति २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू, २०७८ शीर्षकमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रतिवेदन पेश गरेको स्मरण गराउदैं रैथाने समुदायको उत्कट चाहना र आकाङ्क्षा पूरा गर्न भनिएको छ ।

आयोगले ११ भाषाहरू मैथिली, लिम्बु, भोजपुरी, बज्जिका, तामाङ, नेवार, गुरूङ, मगर, अवधि, थारू र डोट्याली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ ।

प्रदेश एकको हकमा याक्थुङ(लिम्बु) र मैथिली भाषा सिफारिसमा परेका छन् ।

संविधान अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई अवगत गराएको कुरा अपेक्षा गर्दै संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहीत भएको हुँदा सो बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदसमक्ष माग माग गरिएको समुहका संयोजक तिगेलाले वताए ।

बागमति प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयन गर्न विध्येयक तयारी भई पारित हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानूनको रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भलाई पनि उनीहरुले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर कोशी प्रदेशमा भने किन कार्यान्यन गर्नको लागि ढिलाई भएको भनेर ध्यानाकर्षण सरकारलाई गराएको हो ।

उतm ध्यानाकर्षण पत्रमा समुहका संयोजक मोहन तिगेला सहित हितराम तिल्लिङ,धनेन्द्र जवेगू, प्र्रवेग हाङस्रोङ, विनीता मादेन, निलिफा सुब्बा, स्वर्णिमहाङ फोम्वो सेसेहाङ फियाक, डिल्ली लिङ्दम, दिनेश तिल्लिङ,योवाहाङ तुम्बाहाङ्फे, बिनु चेम्जोङ, विष्णु थाम्देन ,अमित थेवे लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।