आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वजेट हाल सम्मकै ठूलो बजेट,६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य "प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान कति ?"

काठमाडौं/ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका छन् ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ । महिला मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको लागि भने बजेट तोकिएको छैन । सरकारले आलु, प्याज र तरकारीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले आलु–प्याजमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि दर (भ्याट) लगाएको थियो। यसले यी वस्तुको मूल्य महँगो बनाएको थियो।

यसको व्यवसायीदेखि गृहिणीसम्मले विरोध गरेका थिए। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यी वस्तुमा लागेको भ्याट हटाइएको बताए। बजेटले मदिरा तथा चुरोटको अन्तःशुल्क दर बढाएको छ। त्यसैले यी वस्तुको मूल्य थप बढ्नेछ।

त्यसैगरी, कोइलाको आयातमा हरित कर शुरू गरिएको मन्त्री पुनले बताए।यसैवीच सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटले लिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए।यस वर्ष तीन प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले आगामी वर्ष ५.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।

कुन मन्त्रालयको बजेट कति ?

१) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय–७ अर्ब ३५ करोड
२) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय–११ अर्ब ९१ करोड
३) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय–९ अर्व २८ करोड
४) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय–८ अर्ब १० करोड
५) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय–६ अर्ब ८२ करोड
६) वन तथा वातावरण मन्त्रालय–१५ अर्ब ७० करोड
७) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय–२ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड
८) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय–८६ अर्ब २४करोड
९) खानेपानी मन्त्रालय–२६ अर्ब ६३ करोड
१०) कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय–५६ अर्ब २९ करोड
११) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय–३ अर्ब ५० करोड
१२) ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय–५० अर्ब ७४ करोड
१३) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय–एक अर्ब ६० करोड
१४) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय–एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड
१५) शहरी विकास मन्त्रालय–९२ अर्ब ६३ करोड
१६) रक्षा मन्त्रालय–५९ अर्ब ८७ करोड
१७) गृह मन्त्रालय–एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड
१८) परराष्ट्र मन्त्रालय–६ अर्ब ७७ करोड

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान कति ?

 अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब बढी रकम पठाउने अनुमान गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले चालु वर्षको लागि गरिएको अनुमानको तुलनामा न्यून राजस्व बाँडफाँट हुने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले संघीय सरकारले दिने अनुदान स्थानीय तहमा बढाएका छन् भने स्थानीय तहको तुलनामा निकै न्यून अनुदान मात्रै प्रदशेमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख गरेका छन् ।

अनुदानः

१. वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब
२. वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको लागि ८७ अर्ब
३. सर्सत अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब
४. सर्सत अनुदान स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड
५. समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि ६ अर्ब
६. समपूरक अनुदान स्थानीय तहको लागि सात अर्ब
७. विशेष अनुदान प्रदशेको लागि चार अर्ब ४० करोड
८. विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन
९. राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण

पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा थप्यो कर

 सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छ ।

(मंगलबार) संसदमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइने जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउने गरेको थियो । हरित कर पनि थपिएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ ।