रामधुनीमा समयमै काम नसक्ने ठेक्का सम्झौता रद्द जमानतवापतको रकम जफत, हर्जना भर्न पत्राचार

रामधुनी/ समयमै निर्माण कार्यसम्पन्न नगरे पछि सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरिदिएको निर्णय उच्च अदालतले समेत सदर गरिदिएको छ ।

स्वास्थ्य चौकीलाई १५ बेडको नगर अस्पतालको रुपमा निर्माण गर्न भुमि इन्फास्ट्रक्चर प्रालि विराटनगर, बुद्ध कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाण्डौ र ओम बुद्ध इन्जिनियरिङ प्रालि दोलखाको संयुक्त कम्पनी बुद्ध जेभीलाई २०८० असार १० मा निर्माण सम्पन्न हुने गरि २०७८ कार्तिक १ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

तर समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पछि नगरपालिकामा सम्झौता रद्द गरिदिए पछि निर्माण कम्पनीले उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । अदालतले पनि विपक्षी रामधुनी नगरपालिकाकै पक्षमा निर्णय सुनाउँदै ठेक्का रद्द गरिदिएको थियो ।

कार्यप्रगती सन्तोषजनक नभएपछि वैशाख महिनामा नगरपालिकाले चासो देखाएको थियो ।

चार महिनाभित्र निर्माण सक्ने भन्दै गत वैशाखमा फेरी सम्झौता गरेको कम्पनिको कार्यप्रगती सन्तोषजनक नभएपछि नगरपालिकाले ठेक्का रद्ध गरेको हो ।

१० करोड ४१ लाखको उक्त ठेक्का रद्धसँगै जमानतवापतको २ करोड २० लाख रुपैयासमेत नगरपालिकाले जफत गरेको छ । यस्तै हर्जनावापतको १ करोड ४ लाख रुपैया बुझाउनसमेत पत्राचार गरिएको छ ।

कम्पनिहरुका तर्फबाट राकेशकुमार श्रेष्ठले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अन्तरीम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । तर अदालतले माघ २१ गते विपक्षमा फैसला गरेको हो ।

चार महिनाको समय माग्दै निर्माण पुरा गर्न नसके ‘सम्झौता रद्ध गरी परफरमेन्स ग्यारेन्टी वापतको रकम समेत जफत हुन भनी मन्जुरी जनाइ प्रतिबद्धतासहितको लिखित मन्जुरनामा दिएको देखिँदा निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मनासिब हुने देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

यसअघि पुस १८ गते नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनिलाई पत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरी स्पष्टिकरण पनि सोधेको थियो ।

सम्झौताअनुसार काम पुरा गराउन पटक पटक लिखित र मौखिक सूचना गर्दा पनि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा नआएको रामधुनी नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यतीखेर प्रकाशित सुचनामा ‘निर्माण व्यवसायीको अख्तियारीनामा प्राप्त व्यक्ति सम्पर्कमा नआई निर्माण कार्यको परिमार्जित कार्यतालिका मात्र पेस गर्ने गरेको, कार्यालयलाई बेवास्ता, आलटाल, झुक्यानमा राखी कानुनको अनदेखा गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत योजना सम्पन्न नगरी निर्माण कार्य अलपत्र पारी सरकारी हानि नोक्सानी गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएको’ उल्लेख थियो ।

नगर अस्पताल निर्माणमा लापरवाही भएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

रामधुनी नगरपालिकाले २०७५ सालमै उक्त अस्पताल ढेडीगाउँस्थित तीन विगाहा क्षेत्रफलको जग्गामा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।