सरकारी कार्यालयमा काम समयमै हुँदैन "सेवाग्राहीहरुले पाउँछन् सास्ती "

 विजयपुर / जनतासँग सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरुले समयमै कामम नगरिदिँदा सेवाग्राहीहरुले हैरानी व्यहोर्नु परेको छ।

नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सेवाग्राहीलाई सर्लसुलभ ढगबाट सेवा प्रदान गर्न समय समयमा यस्ता कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने गरेको भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

 

पछिल्लो समय यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको धरान १३ मा रहेको इलाका  प्रशासन कार्यालय धरान । यहाँ दैनिक हजारौ सर्वसाधारण काम लिएर पुग्ने गरेका छन् ।

तर कार्यरत कर्मचारीहरुले समयमै काम नगरी ढिलासुस्ती गरिदिने, कामको चाप भएको बेलामा कार्यालयमै नबसी क्यान्टिनमा खाजा खान जाने, सेवाग्राहीले प्रक्रियाका बारेमा बुझ्न खोज्दा झर्किने लगायतका समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।

अहिले सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन होस् अन्य कुनै प्रयोजनको लागि होस् अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने बाध्यात्मककारी नियम लगाए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै नबन्दा सर्वसाधारणले हैरानी व्यहोर्नु परेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन कार्यालय पुगेका धरान १५ का कैलाश श्रेष्ठले कार्यालयमा कर्मचारी नै भेटेनन् । घण्टौको पर्खाइमा पनि कर्मचारी नआएपछि उनले त्यहाँ अन्य कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेका थिए ।

उनले भने–‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन धाएको धेरै दिन भयो, कहिले कर्मचारी कोठामा हुँदैनन्, कहिले सर्भर डाउन भयो भन्छन्, कहिले घण्टौ लाइनमा उभियो, पालो आएपनि कामै हुँदैन ।

उनका अनुसार दैनिक ५० जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र भर्ने गरेको सुनाए ।

यस्तो गुनासो पोख्ने उनी एक्ला भने होइनन, त्यहाँ पुगेका जोकोहीको गुनासो यही छ ।धरान १७ का रामचन्द्र राईको गुनासो पनि श्रेष्ठको भन्दा कम छैन । उनले समेत कहिले कर्मचारी कार्यालय समयमा नहुने, कर्मचारी कार्यालयमा भेटिए पनि सर्भर डाउन भएको भनेर आलटाल गर्ने गरेको गुनासो पोखे ।

उनले भने सरकारले सेवाग्राहीको काम चाँडो नगरिदिने र आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेकै कारण कर्मचारीको मनोवल बढेर ढिलासुस्ती भएको हो, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

परिचयपत्र बनाउन धरानबाट मात्र यो कार्यालयमा आउँदैनन् । टाढाटाढाबाट आउनेहरुले त धेरै सास्ती भोग्नु परेको छ । नागरिकताको विकल्प राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा नेपाल सरकारले अगाडि सारे पनि प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती भोग्नु परेको छ ।