सर्दू जलाधारको किचलो: जग्गा रोक्का भएपछि पीडित पुगे मालपोत कार्यालय

धरान । मालपोत कार्यालय धरानले हचुवाका भरमा धरान १३ का जग्गा रोक्का गरिँदिँदा स्थानीयले दुःख पाएका छन् ।

सर्दू जलाधारको किचलोभित्र आफ्नो नम्बरी जग्गालाई मुछेर रोक्का गरिदिए पछि घर निर्माण, नक्सा पास, बित्तीय कारोबार, किनबेचलगायतका आधारभूत काम ठप्प भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सर्दू जलाधार क्षेत्रको किचलोमा परेका धरान १३ का सूर्य मार्ग, शिवधारालगायतका शहरी क्षेत्रका स्थानीयले जग्गाको कारोबार बन्द भएपछि मार्कामा परेको भन्दै रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न पहल समिति निर्माण गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मालपोत कार्यालय धरानले जग्गा रोक्का गरिँदिँदा धरान १३ का स्थानीय पीडित भएको भन्दै मङ्गलबार मालपोत कार्यालयमा पीडितले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘जग्गा कित्ताकाट, नामसारी, घर नक्सापासलगायतका आधारभूत काम गर्न सकिएको छैन, स्थानीय सरोज तामाङले भने, ‘रोक्का हुनुपर्ने जग्गा रोक्का हुनुपर्छ तर हामी शहरी क्षेत्रमा बस्नेहरुको जग्गा रोक्का हुँदा हामी मार्कामा छौँ ।

जग्गा किन रोक्का भएको हो, तुरुन्त छानबिन गरी फुकुवा गरिदिनु पर्ने स्थानीयको माग छ । ‘सर्दू जलाधारको विषयमा हामी बोल्दैनौँ तर तल्लो भेगका बासिन्दाहरुको जग्गा रोक्का हुँदा, अशबण्डा, देशविदेश जान, बैकिङ कारोबार, व्यापार व्यवसायमा त्यही राखेर चलाउनु पर्ने अवस्था छ, पीडित तामाङले भने, ‘हरेक निकायमा गएर कुरा राख्दा जिम्मेवारीबाट उहाँहरु पन्छिनु भएको छ, हामी यहाँका उपभोक्ता एकदमै पीडामा छौँ । जग्गा राखेर दैनिकी गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

जग्गा यसैगरी रोकिराख्ने र निकायहरुले सुनुवाइ नगर्ने हो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सङ्घर्षमा जाने पीडितले चेतावनी दिएका छन् ।

‘हामीले ढोका ढक्ढकाउनै पर्छ, तर भूमाफियाहरुले गरेका जग्गाको अतिक्रमणका विरुद्धमा हामी पनि छौँ, त्यस्ता जग्गा सरकारले रोक्का गर्नै पर्छ ।’ धरान १३ का स्थानीय खेमराज गुरुङले भने, ‘जलाधार क्षेत्रमा जति पनि माफियाले खेल खेलिरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध सरकारले जग्गा रोक्का गर्न गरेको प्रयासमा हाम्रो समर्थन छ, सरकारले आफ्नो जग्गा क्षेत्र सुरक्षित गर्नै पर्छ, तर जलाधारको किचलोमा हामीलाई पार्नु भएन ।’

मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख मालपोत अधिकृत राजकपुर चौलागाईले सर्दू जलाधारअन्तर्गत पर्ने साविक बाँझागरा ९ क को जग्गा छानबिनको क्रममा रहेको बताए ।

‘मोहनरमण आयोगको प्रतिवेदनले इङ्गित गरेको विषयमा छानबिनका क्रममा अगाडि बढेको छ,’ प्रमुख मालपोत अधिकृत चौलागाईले भने, ‘छानबिनअन्तर्गत भएकाले त्यसको पालना गर्नु मालपोत कार्यालयको पनि दायित्व हो, नागरिक समाजको पनि दायित्व हो, त्यतिन्जेल जग्गा रोक्का भएको छ, छानबिन सकिए पछि केही न केही निर्देशन आउँछ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’

वन, नापी जलाधार लगायतको प्रतिनिधिको सयोजनमा कुनकुन क्षेत्र वास्तविक सर्दू जलाधार क्षेत्र हो, वा होइन छुट्याएर अगाडि बढ्न सके दीर्घकालीन रुपमा जलाधार पनि सरक्षण हुने र यस्ता खाले द्विविधा पनि समाप्त हुने प्रमुख मालपोत अधिकृत चौलागाईले बताए ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सर्दू जलाधारका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकाले ककसलाई केके कारबाही गर्ने सम्बन्धमा चाँडै निष्कर्षमा पुगिने चौलागाईले विश्वास व्यक्त गरे ।

जग्गा फुकुवा गर्ने पहल समितिका सदस्य टिका राईले पहल समिति जलाधारको विरोधी नभएर सरक्षणमा लागि पर्ने अभियन्ता रहेको बताए । उनले बाझागरा ९ क को रोक्का भएका जमिन फुकुवा हुनुपर्ने बताए ।

‘बाँझगरा ९ क निशाने खोला पुल पूर्वतर्फ शिखर बास डुम्रेदेखि जिरोप्वाइन्ट, अमरहाटसम्मको जग्गा रोक्का भएको छ, ती जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रको नाममा उठान भएका क्षेत्र पनि होइनन्,’ पहल समितिका सदस्य राईले भने, ‘उठान क्षेत्र नभएपछि त्यो प्रक्रियामा पनि गएन, त्यस क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा पनि पाएनन्, निरन्तर अहिलेसम्म बस्ती बसिरहेको छ, धेरै भौतिक सरचनाहरु छन्, यसलाई छुट्टै निर्णय गरेर खोल्नु पर्छ, हाम्रो माग र दीर्घकालीन समाधान पनि यही नै हो ।

पहल समितिका सयोजक हरिबहादुर कार्कीले रोक्का भएको भनिएको जग्गाको हकमा असार १० देखि पहल गर्न थालेको बताए । धरान उपमहानगरपालिकाले जग्गाको अभिलेख नभएको बताएको सयोजक कार्कीले बताए ।

मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसँग भेटघाट गर्दै पहल समितिले समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने बताएको कार्कीले जानकारी दिए ।

जलाधारका नाममा नपरेका, सट्टा भर्ना नलिइएका जग्गा धनीहरुको अभिलेख तयार गर्ने काम गरेको कार्कीले बताए । उनका अनुसार ५ सय ५० जना घरधनीहरुको जग्गा धनीपूर्जा सङ्कलन गर्ने काम भएको छ ।

कार्कीका अनुसार मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, नगरपालिका र बस्तीबासीसँग समन्वय गरेपछि वडा कार्यालयमार्फत् नै सबै सम्बन्धित कार्यालयहरुमा जाने निर्णय भएको छ । मालपोत, नापी, नगरपालिका, वन विभाग, जलाधार विभागको सयोजनमा बैठक बसी पहलको आगामी कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।

‘हामीले पीडितको सन्दर्भमा सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने आशा गरेका छौ,’ सयोजक कार्कीले भने, ‘केही समय निरन्तर पहलको काममा लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।’