धरान । एसियाली विकास बैंङ्क (एडीबी) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा धरानमा सञ्चालित खानेपानी परियोजनाको म्याद सकिएको करीब अढाइ वर्षपछि मात्रै मेयर तिलक राईले यस बारे थाहा पाए । गत चैतमा भएको एक छलफलका क्रममा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले जानकारी गराएपछि मात्रै उनले परियोजनाको म्याद अढाइ वर्षअघि नै सकिएको थाहा पाए ।
पाँच वर्ष भित्र सक्ने गरी सन् २०१२ मा शुरु भएको परियोजना निर्धारित समयमा नसकिएपछि दुई वर्ष अवधि थप गरिएको थियो । परियोजनाको थपिएको म्याद सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ अर्थात् २०७६ पुसमा सकिएको थियो । २०७६ मङ्सिर १४ मा भएको उपनिर्वाचनबाट मेयरमा निर्वाचित भएर उनले कार्यभार सम्हालेको पनि एक महिना भइसकेको थियो ।
खानेपानी परियोजनाबारे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आइतबार मेयर राईले परियोजनाको म्याद सकिएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘ठेकेदार पनि हामी सँगै थियो, कन्ट्रयाक्टर पनि सँगै थियो’, उनले भने, ‘त्यही भएर परियोजनाको सम्झौता सकिएको त पत्तै भएन् ।’ गत चैत २२ गते मन्त्रालयमा छलफल हुँदा पो आपूmले यसबारे थाहा पाएको उनले जनाए । खानेपानी परियोजनाको काम अभै अधुरो रहेको उनको भनाइ छ ।
उपनिर्वाचनमा राईको पहिलो प्रतिबद्धता नै खानेपानी समस्या समाधान गर्ने थियो । परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने उनको प्राथमिक प्रतिबद्धता थियो तर अढाइ वर्ष सम्म त उनले परियोजनाको समयावधि सकिए कै थाहा पाएनन् । २०१९ डिसेम्बरमै परियोजनाको समय सकिए पनि काम चाहिँ पूरा नभएको उनको भनाइ छ । संस्थान र बोर्डको अघोषित लडाइँले काम पूरा नभएको मेयर राई बताउँछन् । ‘खानेपानी संस्थानको संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने योजना पनि थियो ।’ उनले थपे । समयमै संस्थान बोर्डमा हस्तान्तरण नहुँदा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
परियोजनाको अवधि सकिएको थाहा नपाउँदा पहल गर्न ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् । ‘परियोजनाको समय सकिसकेको थाहा पाएको भए थप के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि बढाउन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘हामी चैँ परियोजना चालू नै छ भन्नेमा लाग्यौँ, तर अस्ति भर्खर मात्रै थाहा भयो, समय त पहिलेनै सकिएको रैछ ।’
लामो समय यता धरानेले भोगिरहेको खानेपानी समस्या समाधान गर्न एडीबीको ५० प्रतिशत अनुदान र ३५ प्रतिशत ऋणमा १५ प्रतिशत खर्च धरान उपमहानगरले व्यहोर्ने गरी एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लगानीमा खानेपानी परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । परियोजनाका कार्यकारी प्रमुख राजु पोख्रेलका अनुसार सन् २०१७ मा सक्नुपर्ने परियोजना पटक–पटक म्याद थपिएर २०१९ डिसेम्बर ३१ सम्म पुर्याइएको थियो । म्याद भित्र जति काम सकिन्छ, त्यसैमा नेपाल सरकार र एडीबीको अनुदान रोकिने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछिको जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकानै लिनुपर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख थियो । त्यस अनुसार २०१९ डिसेम्बर ३१ सम्म सकिएको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गरिएको पोख्रेलले बताए ।
उपनिर्वाचन हुनुअघि कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले एडीबी र नेपाल सरकारकै अनुमतिमा दुईवटा वेल थप गर्न लगाएकी थिइन् तर उपनिर्वाचनबाट मेयर बनेका राईले थपिएका दुईवटा वेल सञ्चालन गर्न मानेनन् । परियोजना भन्दा बाहिर वेल थपिएको भन्दै उनले विरोध गरे । अहिले भने ती दुवै वेल उनले सञ्चालन गर्न लागेका छन् ।
सुमन प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा केही महिना अघि बनेको खानेपानी अध्ययन टोलीले दिएको सुझाव अनुसार उनले यी वेल सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन् । योजना अनुसार सातवटा वेल खनिएका थिए । ‘केही समस्या परे थप दुईवटा वेलबाट पानी निकाल्न सकिन्छ भनेर खनिएको रैछ’ उनले थपे, ‘अहिले सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छौँ ।’ अढाइ वर्षअघि आपैmँले रोकेको वेलबाट अहिले २५ लाख लिटर पानी थपिएको उनी बताउँछन् ।
अहिले परियोजना अधुरो रहेको भन्दै उनले सङ्घीय सरकारसँग बजेटको माग गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले पनि आगामी बजेटमा करिब २८ करोड रूपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । थप रकम ऋण वा अनुदान मध्ये के हुने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन । परियोजनाका लागि बजेट थपिँदा पहिले बजेट कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न धराने जनताले गर्नेछन् ।