प्रदेश स्तरिय दलित अधिकार ऐन बनाउन माग

धरान । प्रदेश स्तरिय दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न प्रदेश १ का जनप्रतिनिधीहरुले माग गरेका छन । प्रदेश १ को पहिलो भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिहले तुरुन्तै दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सरकार र सांसदहरुसँग माग गरेका हुन्।

५७ औ अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस ९ २१ मार्च० को अवसरमा बिराटनगरमा भएको प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यक्रम परिचालनमा दलितहरुको सहभागी हुन नसकेको बताएका छन् । उनिहरुले जातिय विभेद र छुवाछुत व्यवहारमा उन्मुलन हुन नसकेको र दलितहरुको शीप र क्षमता बृद्धि गराउन संरचना निर्माण नभएको गुनासो गरेका छन् ।

सोमबार र मंगलबार विराटनगरमा दुई दिन सम्म चलेको छलफलमा उनीहरुले प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन निर्माण गरेर पालिकाहरुमा पनि अनुगमन र विकासको संयन्त्र निर्माण चाँडै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । भेलामा सहभागी डेढ सय बढी दलित जनप्रतिनिधिहरुले दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन आफनो जिल्ला र क्षेत्रका सबै सांसद र राजनैतिक पार्टीहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।

अधिकारका लागि १२ बुँदे घोषणापत्र जारी

भेलाबाट १२ बुदे घोषाापत्र पनि जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा प्रदेश १ मा चाडै दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन सांसद र सरकारलाई आग्रह गरेका छन । यसैगरि संबिधानको मौलिक हक सुनिश्चित गराउन प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषदमा दलितलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने , तीनै तहको सरकारमा दलितहरुलाई अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित गरिनुपर्ने प्रदेशमा दलित आयोगको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन । साथै जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐनलाई शंसोधन गरेर ५ बर्ष कैद सजाय र पिडितलाई ५ लाख रुपैया क्षतिपुर्ति सहितिको बनाउनुपर्ने ,जातिय विभेद र छुवाछुत कसुर मुद्दामा हेलचेक्रयाई गर्नेहरुलाई कानुनी कार्वाही गरिनुर्पे अनि संसदबाट छुवाछुत मुक्त्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिएर राष्टिय छुवाछुत उन्मुलन दिवसका रुपमा प्रदेशले पनि मनाउनु पर्ने र कोटामा मात्र सिमिति नगरि दलितहरुलाई समानुपातिक टिकट वितरण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आगामी निर्वाचनमा नेतृत्व दिन राजनैतिक पार्टीसँग माग

पहिलो भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले आगामी निर्वाचनमा सबै पार्टीहरुले घोषणपत्रमै उल्लेख गरेर नेतृत्व दिनेगरि दलितहरुलाई समानुपातिक रुपले टिकट दिन माग गरेका छन् ।

राजनैतिक पार्टीहरुले अझै दलितहरुलाई रातो मसिले सही गर्ने गरि नेतृत्व दिन हिच्चिकचाहिरहेकोले पार्टीको घोषणापत्र मै दलितलाई समानुपातिक रुपले टिकट दिएर बिजयी गराउनुपर्ने माग प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिहरुको माग रहेको छ ।

उनीहरुले सबै नेतृत्वकारी भूमिकामा जित सुनिश्चित गराउनेगरि टिकट लिन सबै पार्टीका जिल्ला तहमा दबाब अभियान थाल्ने योजना पनि बनाएका छन ।

दलितहरुले आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वकारी भूमिका नपाए फेरि ५ बर्ष पर्खनुपर्दा हक अधिकार झन कुण्ठित भएर जाने भएकोले समानुपातिक सहभागीतालाइ दलितहरुले सामुहिक रुपमा पहिलो चुनावी एजेण्डा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन । भेलामा सहभागी खोटाङको दिक्त्तेलमझुवागढी नगरपालिका सदस्य गंगाबहादुर विश्वकर्माले भने , ञसाझा एजेण्डा बनाएर घोषणापत्रमै उल्लेख नगराए फेरि पनि दलितहरु वडाको महिला सदस्य र कार्यपालिका बोर्ड सदस्यमै सिमित हुने जोखिम छ यसैले नेतृत्वकारी भूमिलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन आवश्यक छ ।

मेचीनगरपालिका बोर्ड सदस्य निरु परियारले पार्टीले आफुहरुलाई जनप्रतिनिधि बनाएर उभ्याइ दिँदा आफुहरुले धेरै काम गर्न सकेको र सिक्न पाएकोले अगामी स्थानिय पालिकाको निर्वाचनमा दलितहरुलाई वडा अध्यक्ष , मेयर र उपमेयरमा समानुपतिक रुपले टिकट दिएर बिजयी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन । दलित महिला जनप्रतिनिधि परियारले भनिन , ञकर्मचारीले २० बर्ष शासन गरेको स्थानिय तहमा हामीले पहिलो बनेर पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्यौ यसैले राजनैतिक पार्टीहरुले हाम्रो क्षमताको मूल्यांङकन गर्नुपर्छ ।

प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका गाउँ , नगर , उपमहानगर महानगरपालिकाबाट अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा सम्पन्न पहिलो भेलामा उत्साहपुर्वक सहभागी भएका थिए । उनीहरुले गठबन्धनको बहानामा दलित र महिलाहरुको संबैधानिक अधिकार हनन नगर्न पनि राजनैतिक दलहरुलाई खबरदारी गरेका छन । नयाँलाई अवसर दिने बहानमा भागबण्डाका लागि अनुभवी दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई अवसरबाट बंचित गर्न नहुने उनीहरुको जोड छ ।