उपकुलपति गिरीले देखाउन सकेनन् प्रमाण

धरान/ असार १ गते देखि आन्दोलनमा रहेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा शिक्षक, कर्मचारीले उठाउँदै आएको उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राज्ञिकता माथिनै प्रश्न उठाएका थिए । आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले प्राज्ञिकताको प्रमाणपत्र बुझाउन एक साताको समय दिएका थिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आन्दोलनरतपक्षले उठाउदै आएको प्राज्ञिताकाको सवालमा सातदिन भित्र स्पष्ट कागजातसहित बुझाउन निर्देशन दिए पनि उनले प्राज्ञिताको प्रमाणपत्र बुझाउन सकेका छैनन् ।

सातदिनको समयसीमा मंगलबार सिद्धिएको छ । उनको प्राज्ञिकताको विषयमा नै प्रश्नचिन्ह लागेपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रोफेसर पदको पुस्ट्याई गर्न सात दिनको समय सीमा दिएका थिए ।

साउन २० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्राचार गरी सात दिनभित्रमा मन्त्रालयमा उपस्थित भई पदको पुष्टि गर्न दिएको समय मंगलबार सिद्धिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले समयसीमा सकिन लाग्दा विराटनगरस्थित विराट अस्पताल प्रा.लि.ले दिएको प्रोफेसरको उपाधि पेश गरेका थिए । अस्पतालले दिएको कागज बोकेर मन्त्रालय पुगेका उनलाई भिसीको प्रोफेसरको उपाधि नै गैर ढंगले बनाइएको भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले फर्काइएको बीपीकै आन्दोलनरतपक्षका एक चिकित्सकले बताए । मन्त्रीको पिएको हवला दिदै ती कर्मचारीले कुनै अस्पतालले प्रोफेसर भनेर दिदैमा प्रोफेसर नहुने भन्दै मन्त्रीले फर्काई दिएको बताए ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिष्ठान चलाउन नसकेको भन्दै चारै जनाको राजिनामा मागेका छन् । उनले चारै जना पदाधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै समयमा मन्त्रालयमा बोलाई प्रतिष्ठान चलाउन नसकेको, प्रतिष्ठानलाई लथालिंग बनाएको, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा निर्लिप्त रहेको
भन्दै राजीनामा मागेका थिए ।

भ्रष्टाचार, अनियमिततामा भएको भन्दै असार १ गते देखि प्रतिष्ठानका चिकित्सक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिए पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सोमबार राजीनामा मागेका हुन् ।