धरानमा बादर आतंक : स्थानीयलाई तनावमाथि तनाव

धरान/ हुलका हुल बादर बजार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर भान्सामा पकाएका खाना खाइदिने, होटल व्यवसायीले बनाएको खाना तथा नास्ता लिएर भाग्ने, छरिदिने, फलफूल तथा सागसब्जी व्यापारीहरुको सामान चोरेर खाइदिने गरेर हैरान बनाउने गरेका छन् । यतिमात्र हैन जथाभावि बजार छिरेका यस्ता बादरले पसलमा राखेका सामग्रीहरु समेत च्यातिदिने, झारिदिने लगायतका उच्छृंखल काम गरेर क्षति पु¥याउने गरेका कारण पनि धरानका सर्वसाधारणले हैरानी व्यहोर्नु परेको हो ।

बादरले धेरै हैरानी दिएपछि बादर व्यवस्थापनका लागि २०७० सालमा धरान ३ निवासी सकुल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय बादर पीडित संघर्ष समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्काल बादर व्यवस्थापनका लागि धरान उपमहानगरपालिका, जिल्ला वन कार्यालय सुनसरी, इलाका प्रशासन कार्यालय, अञ्चल प्रशासन कार्यालय लगायत तीन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । तर पनि समस्या समाधानमा यी निकाय गम्भीर नबन्दा समस्या अझ विकराल बनेर गएको बादर पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सकुल श्रेष्ठ बताउछन् । उनले भने, ‘बादर समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा कति गुहारियो, तर समाधानमा यी निकाय कहिल्यै गम्भीर बनेनन् ।’

अहिले पनि निरन्तर बादर व्यवस्थापनका लागि आन्दोलनमा उत्रदै आएको यो समितिको अनुरोधलाई स्थानीय निकायका निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि धरानका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले केही पहल गरे पनि त्यसले निकास पाउन नसकेको संघर्ष समितिका संंयोजक श्रेष्ठको भनाई छ । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले बादर व्यवस्थापनका गर्दै कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षणमा बादर व्यवस्थापन गरेपछि केही समय राहत मिले पनि त्यो दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा बादरको आतंक नरोकिएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘बादर आतंंक समस्या समाधानका पटक पटक उपमहानगरपालिका तथा प्रदेश नं. १ सरकारको ध्यानकर्षण गरायौ तर पनि बादरको आतंक समाधानमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिएन ।’

बादरले मुख्य गरेर धरान १४ विजयपुर, धरान १ रेडक्रस लाइन, धरान २ पुरानो बजार, धरान ३ माछाभौडीमा दुःख दिने गरे पनि अहिले भने बादरको संख्यामा वृद्धि हुदै गएको र विस्तारै धरानको मुख्य बजार मानिएको भानुचौक, महेन्द्र पथ, चतरालाइन लगायतका क्षेत्रमाा समेत प्रवेश गरेर दुःख दिन थालेका छन् ।
सात बर्र्षदेखि लगातार व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाई नभएपछि अब विकल्पको रुपमा प्रदेश सरकारलाई गुहार्ने संयोजक
श्रेष्ठले बताए ।

अहिले धरानमा ४ सयदेखि ५ सयको संख्यामा बादर रहेको अनुमान गरिएको छ । बादर पीडित संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले यस भन्दा अगाडि बादर व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारले वनसंग सम्बन्धित भन्दै पन्छिने, वन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई देखाउदै पन्छिने गरेका कारण यसको समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो पोखे ।