सुपरमाई हाइड्रो विरुद्घ स्थानीय

इलाम/ गत साउन १२ गते इलामको माईखोलामा निर्माणाधिन सुपरमाई हाइड्रोले अन्य दुई खोलाको पानी मिसानउन खोजेको भन्दै संघर्ष समिति गठन गरी स्थानीय सँग समन्वय नभई काम अघि बडीरहेमा काम रोकिदिने चेतापनी दिए ।

प्रभावित क्षेत्रबाट गठित संघर्ष समितिले परियोजनाको मुुख्य पानीको श्रोत माइखोला मात्रै भएको दावी गर्दै माइखोला आसपासबाट बग्ने इङला खोला र समाह खोलाको पानी प्रयोग गर्न नदिने बताउँदै स्थानीय सँग समन्वय नभई काम अघि बडीरहेमा काम रोकिदिने चेतापनी दिएका थिए ।
फेरी साउन २४ गते निर्माणाधीन सुपरमाई हाइड्रो परियोजनाले प्रभावित क्षेत्रको कागजात पत्र दिन नमानेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बने ।

आक्रोशित बनेको संघर्ष समितिका संयोजक गोपाल थेवेका अनुसार हाइड्रोले सहमति बिपरीत माइखोला बाहेकका अन्य खोलाको पनि पानी लान खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै डिपिआएर रिर्पोट, इआइए रिर्पोट आफूहरूले माग गरेको तर हाइड्रो दिन नमानेको हो ।

साउन १२ गते देखि आन्दोलनमा उत्रेको संघर्ष समितिले साउन १५ गते हाइड्रोका सञ्चालकलाई भेटेर कागजपत्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको बताएपनि दश दिनपछि सञ्चालकले उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको बताइएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको खर्चको पारदर्शीताहुनुपर्ने भनेर कागजपत्र माग गरेपनि कम्पनिले उपलब्ध नगराउने जनाएपछिसंघर्ष समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै हाइड्रोले जनताको सूचनाको हकबाट समेत बञ्चित गरेको बताएका हुन ।

संघर्ष समितिका संयोजक गोपाल थेवेको हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा स्थानीयको अधिकार कुण्ठित भएका कारण आउने दिनमा हुन सक्ने क्षति हाइड्रोले व्यहोर्नु पर्ने समेत बताइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पटकपटक सञ्चालकसँग आफ्ना गुनासा राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि सङ्घर्ष समिति निर्माण गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । परियोजनाले स्थानीयवासीको सरोकारलाई बेवास्ता गर्ने र अवैधरूपमा अन्य खोलाको पानी मिसाउन खोजेपछि आन्दोलनको आवश्यक परेको सङ्घर्ष समितिको ठहर छ ।

हाइड्रोले ‘स्थानीयबासीसंग सरसल्लाह बिना पानी प्रयोग गर्न लागिएको भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेरनै आन्दोलनमा होमिएका छन । संघर्ष समितिले इङला र समाह खोलाको पानी ल्याउनका लागि बनाइदै गरेको संरचना तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ । संघर्ष समितिले हाइड्रो प्रोजेक्टले लगानी गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको खर्चको पारदर्शीतामा समेत प्रश्न उठाएको हो ।

कुनैपनि हालतमा सहायक खोलाको पानी मिसाउन नदिने भन्दे आएको संघर्ष समितिले हामी जनप्रदर्शन देखि कानुनी उपचारसम्मको बाटो रोज्ने बताउँदै आएको छ ।’ सहायक खोलाको पानी समेत परियोजनामा मिसाउँदा वातावरणीय प्रभाव पर्ने, सिचाईका लागि असुविधा हुने भएकाले अन्य खोलाको पानी परियोजनामा नमिसाउन पटक पटक आग्रह गरेपनि परियोजनाले कुनै सुनुवाइ नगरेको संघर्ष समितिको भनाई छ ।

परियोजनाले स्थानीयको सरोकारलाई वेवास्ता गर्ने र अवैध रुपमा अन्य खोलाको पानी मिसाउन खोजेपछि आवश्यकताले संघर्ष समिति बनाएको समितिका सचिव मानबहादुर गुरुङले बताए ।