_1693980289.gif "#")
इटहरी / सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालीकामा नीतिगत अनियमिता कायमै रहेको अर्काे तथ्य फेला परेको छ । महालेखा परिक्षकको ५७ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा कानुन बिपरित ७८ लाख रुपैया रकम निकासा भएको देखाएपछि उपमहानगरभित्र अझै पनि नीतिगत अनियमिताता कायमै रहेको तथ्य फेला परेको हो । उपमहानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९को नीति उलङघन गरी खर्चभार बढाएको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
एउटाको शिर्षकमा आएको बजेट अर्काे शिर्षकमा लगेर खर्च गर्नुका साथै यातायात मर्मत, भ्रमण खर्च, भत्ता लगायतका बिषयहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट उल्लेख गरेको छ ।
कुनैपनि स्थानीय तहले कुनै कोषबाट रकम खर्च गर्नुपर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुसार कुनै शिर्षकबाट पुँजिगत शिर्षकमा २५ प्रतिशतमा नबढाई रकमान्तर गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको छ तर उपमहानगरको हकमा त्यो व्यवस्थालाइ उलंघन गर्दै ७८ लाख ३४ हजार रुपैया रकम निकासा भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालीकाले तलब, भवन निर्माण, मेसिनरी औजार लगयतका पुँजिगत उपशिर्षकबाट ७८ लाख ३४ हजार रुपैया रकमान्तर गरी घटाएर बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च, सवारीसाधन मर्मत लगायतको फचुल खर्च बढाएकोले उक्त खर्चहरूलाइ तत्काल नियन्त्रण गर्न महालेखा नियन्त्रण कार्यालय काठमाण्डौले सुझाव समेत दिएको छ । साथै आर्थिक पारदर्शिता राख्दै मितब्ययी कायम राख्न सुझाव समेत दिएको छ ।
यता इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौत्तमले कर्मचारी संख्या बढाउनु परेकोले खर्च अपुग भइ रकमान्तरण बढाएको बताईन् । तर कार्यपालीकाको बैठकमा रकमानन्तण बिषय अनुमोदन भइसकेको उनको भनाई छ । नियम विपरित रकमान्तरण गरिएको पनि उनले स्वीकार गरेकी छिन् ।
