_1693980289.gif "#")
विराटनगर । प्रदेश १ का सांसदले सरकारले बजेट ल्याउनु अघि प्रदेशका सांसदसंग योजना माग्ने गरेको तर रातो किताबमा भने नअटाई दिने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको सोमबारको बेठकको शून्य समयमा बोल्दै संमाजवादी पार्टीका सांसद रामचन्द्र लिम्बूले भने,“जुन दलबाट आएपनि हामी सांसद हो । हामीप्रति जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
लेटर प्याडमा लेखेर सरकारलाई योजना दिन्छौं तर लेखेर दिएको योजना पर्दै पर्दैनन् । ४८ घन्टासम्म रातो किताब हेर्दा पनि हामीले सिफारिस गरेको योजना पर्दैन ।” लिम्बूले आउने बजेटमा यस्तो नहोस भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले कलडाउन लम्बिदै जाँदा मानिसहरु भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेको बताए ।
“सरकारकबाट मान्छे भोकले मर्दैन भनेको सुनिन्थ्यो तर विभिन्न प्रदेशमा मानिसहरु भोकले मरेको भन्ने समाचार आउन थालेको छ । १ नम्बर प्रदेशमा पनि हुन सक्छ । हतारमा राहत वितरण गर्ने काम भयो । त्यो बेलाको राहत छैन,”लिम्बूले भने, “काम वा माम दिनु पर्यो जनताबाट माग आउन थालेको छ ।
राहतबारे पुनः निर्णय लिनु पर्ने भएको छ । पिसिआर टेस्ट बढाउन जरुरी छ ।”
नेकपा सांसद बसन्तीदेवी यादवले कोरोना भाईरसबाट पीडित जनता लम्बिएको लकडाउनका कारण झन् समस्यामा पर्न थालेको सुनाइन । भनिन्,“महामारीको बेला समयमै सरकारले ध्यान दिएर लकडाउन गरेको छ ।
ज्यान बचाउनको लागि राम्रो गरेको छ । तर, यो लम्बिदै जाँदा सामान्य मानिसलाई समस्या हुन थालेको छ । राहत वितरण भएको डेढ महिना भईसक्यो अब जनतामा भोकले मर्ने अवस्था आउने भयो । भोकका कारण रोग पनि लाग्न सक्छ । ठूलो चुनौतीमा छौं ।” उनले राहतमा चामल, दाल र तेलले मात्र नहुने भन्दै ‘अब मजदुरको जिन्दगी के हुन्छ ?’ भन्दै सरकारसंग प्रश्न गरिन ।
यादवले कोरोना कोषबाट छिटो भन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराउनु ध्यानाकर्षण गराइन । किसानको समस्या समाधान बीउमल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन ।
नेकपा सांसद विनादेवी राईले विदेशमा रहेका मानिसहरुलाई सरकारले ल्याउने कोसिस गरिरहेको र आउन चाहने जनता देश आउन पाउनु पर्छ भन्दै स्वास्थ्य सामग्री र औषधि कमी हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।
कांग्रेस सांसद सन्जाकुमारी दनुवारले बनाइएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसकेको चर्चा गरिन । भनिन्,“उदयपुरमा व्यवस्थित गरेर बसेको छ कि छैन नागरिकलाई नै थाहा छ । सरकारले राम्रो काम गर्न सके गर्नुपर्छ नत्र व्यवस्थापनमा कमजोरी भए सुधार हुनुपर्छ ।” उनले सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिन ।
