धरान / धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न कोशी प्रदेश सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी समस्या तत्कालिन समाधान गर्न वेल निर्माणको लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा क्षेत्रको जम्मा ५ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा धरानमा वेल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । कोशी प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन १ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
झापा / झापाको पत्रकार महासंघले मापदण्ड मिचेर सदस्यहरुको नाम सिफारिस गरेको भन्दै प्रेस चौतारी झापा आन्दोलनमा उत्रिएको छ। महासंघले सदस्य शुद्धीकरणको नाममा केन्द्रले पठाएको मापदण्ड मिचेर आफुखुसी नाम सिफारिस गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा झापा इन्चार्ज सन्तोष आचार्य जानकारी दिए । ू हामीले महासंघले गरेको कार्यका विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छौ, यसको थालनी स्वरुप आज महासंघमा कालो झन्डा राखेर धर्ना दिएका छौ । हामी महासंघले पठाएको नामका सन्दर्भमा प्रदेश कमिटीले छनविन समिती बनाओस भन्ने चाहन्छौं आचार्यले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोध
धरान / बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनअन्तर्गत राख्ने निर्णयको विरोध गर्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति, धरान गठन गरी आन्दोलनमै उत्रेको छ । आज धरानका निमित्त उपकुलपति सञ्जीव शर्मामार्फत् स्वास्थ्य मन्त्री रहेका सहकुलपति र कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । ‘नेपालको सबैभन्दा जेठो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको नाताले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आफूभन्दा कान्छा प्रतिष्ठानको मातहतमा जाने गरी यसको ऐन खारेज गरी नयाँ प्रतिष
धरान / धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐेनमा गाभ्ने सरकारी निर्णयप्रति धरानका राजनीतिक दल, व्यवसायि, सर्वसाधारण रुष्ट बनेका छन् । स्वायत्त संस्था प्रतिष्ठान नेपाल र भारतको प्रतीकको रुपमा स्थापना भएकोले यसको गरिमालाई बचाउन भएपनि छाता ऐनमा गाभ्ने निर्णय सरकारको निर्णय जायज नभएको भन्दै संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केही समय अगाडि सरकारले छाता ऐनमा गाम्भने निर्णय भएसँगै स्वायत्त रुपम सञ्चालन भएको प्रतिष्ठानको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै धरानका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवि, व्यवसायी, सर्वसाधारणले यसलाई रोक्नका
विराटनगर/ कोशी प्रदेश नामाकरणको बिरोधमा पहिचानबादीहरुको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछी प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।गत जेठ १६ गते संसद सचिवालयले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उक्त विधेयक प्रमाणिकरणको पत्र १७ गते दर्ता गरिएको छ । खापुङले प्रदेश नामकरणको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको र असन्तुष्टि बढेको भन्दै उक्त विधेयक ‘होल्ड’ गरिदिएका हुन् । विधेयक प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयको तर्फबाट खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले गत जेठ १४ गते प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । सो
विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारले संसदको चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको प्रतिपक्षी चार दलले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको शंका उत्पन्न भएको जनाएका हुन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्
धरान / बिपि कोइराला स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठानलाइ नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटै छाता ऐन बनाएर अस्पतालको रुपमा सिमित गर्न खोजेको भन्दै धरानका विभिन्न राजनितिक दलहरुले असहमती जनाउदै बिज्ञप्ति जारी गरेका छन । प्रतिष्ठानलाई विश्व विद्यालय बनाई अझ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नमुनाको रुपमा विकास गर्दै लैजानुको साटो अस्पतालको रुपमा मात्रै सिमित गर्ने षडयन्त्र भईरहेको महसुस भई त्यस प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिज्ञप्तिमा उक्त कदमप्रति गम्भिर असहमती जायर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सम्बन्धि एउटै छाता ऐन बनाई उपत्यका बाहिरका प्रतिष्ठानहरुलाई
सुनसरी / युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन मागगर्दै सशस्त्र युद्धका बाल सेना लेनिन विष्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै दिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । उक्त रिटमाथि ३० जेठमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।यसक्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्ने समेत विष्टको माग छ । तत्कालीन माओवादीले आफू जस्ता अबोध नाबालकलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गरी जबर्जस्ती अयोग्य लडाकू भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् । यसअघि व
मोरङ/ कोशी प्रदेशका सांसदहरुले आफूहरुलाई पहिचानवादीबाट असुरक्षित महसुस हुदै गउको बताएका छन् । कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पछिल्लो समय आफूलाई असुरक्षित महसुस हुन थालेको बताइन् । उनले भनिन् ‘ म आफ्नै घर जाँदा असुरक्षित भएको महसुस हुन थालेको छ ।’ कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोग र संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशको आयोजनामा महिला पत्रकारहरूका लागि संसदीय रिपोर्टिङ सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपसभामुख दनुवारले असुरक्षित महसुस हुन थालेको बताएकी हुन । उनले पहिचानवादीहरुकै कारण सांसदहरुलाई असुक्षित महसुस भएको बताइन्
धनकुटा / पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले महिला लक्षित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आएका छन् । उनीहरुले बजेट नै छुट्याएर आत्मनिर्भर बन्ने खालका तालिम धमाधम दिइरहेका छन् । यसै क्रममा धनकुटाको छथरजोरपार्टी गाउँपालिकाले समेत तीन महिने ढाका बुनाई तालिम सम्पन्न गरेको छ । घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गदै महिलालाई व्यवसायिक बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाल तालिमको आयोजना गरेको हो । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्र्तगत गाउँपालिको वडा न ४ मा संचालित तालिम सम्पन्न भएको थियो । छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले महिला लक्षित तालिम प्रभावकारी भएको बताएका थिए । उनले भने–‘