धरान/ धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विवादमा परेको छ। आर्थिक विकास समितिमा विनियोजित ५ करोड रुपैयाँको ब्रेकडाउन गर्ने विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिले नगरसभा सञ्चालनमै असर पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँको बजेट सञ्चालन गर्ने विषयमा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्षहरूबीच मतभेद बढेको हो। विवाद चर्किएपछि दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन्।
धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमका अनुसार उपमहानगरपालिकाले हालसम्म सहकारीसम्बन्धी ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाएको छैन।
यस्तो अवस्थामा सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका नाममा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या आउन सक्ने भन्दै आर्थिक विकास समितिले बजेटको ब्रेकडाउन गरेको हो।
उनका अनुसार सहकारीसम्बन्धी आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माण नगरी रकम छुट्याउँदा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम देखिएपछि समितिले बजेटलाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो।
ब्रेकडाउनको विषयमा विवाद बढेपछि सहजीकरणका लागि धरान–१८ का वडाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता प्रवीण राई र धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमलाई कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएको वडाध्यक्ष राईको भनाइ छ।
तर, छलफलबाट विवाद समाधान हुन सकेन। त्यसपछि वडाध्यक्षहरू एकातिर र कार्यवाहक नगर प्रमुख अर्कातिर देखिएका छन्।
यसअघि कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले छलफलका क्रममा वडाध्यक्षहरूले अमर्यादित तथा मनपरी अभिव्यक्ति दिएको र त्यसकै कारण नगरसभा प्रभावित भएको आशयको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए।
शनिबार वडाध्यक्षहरूले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यवाहक नगर प्रमुखको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले नेतृत्व र जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदलाई व्यक्तिगत विवादका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्।
वडाध्यक्षहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी समयसीमा पार भइसक्दा पनि बजेट प्रक्रिया टुंगिन नसकेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले आर्थिक विकास समितिको बैठकमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर विनियोजित बजेटका विभिन्न शीर्षकको ब्रेकडाउन तथा आवश्यकताअनुसार बजेट परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्।
वडाध्यक्षहरूको भनाइमा धरानलाई केवल सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित नगर बनाई पर्यटन, व्यापार, संस्कृति, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ।
वडाध्यक्षहरूले पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय व्यवसाय चलायमान बनाउने, नगरको आन्तरिक आम्दानी बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
आर्थिक विकास समितिमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विनियोजित १५ लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार बजेट थप गर्न प्रस्ताव गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
वडाध्यक्षहरूका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म बजेट ब्रेकडाउन गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरी कार्यवाहक नगर प्रमुखले आफ्नो अडान कायम राखेपछि विवाद चर्किएको उनीहरूको दाबी छ।
वडाध्यक्षहरूले धरानका सहकारी पीडितको समस्या संवेदनशील विषय भएको भन्दै आफूहरू यसमा कुनै राजनीतिकरण गर्न नचाहेको बताएका छन्।
पीडितको बचत फिर्ता, न्याय र दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले सहकारीको संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक विवादसँग जोडेर नगरवासीमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा मूल विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
वडाध्यक्षहरूले कार्यवाहक नगर प्रमुखले विषयगत समितिमा थप छलफल नगरी खर्च गर्न सक्ने गरी विनियोजन गरिएका बजेटका शीर्षकबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्।
वडाध्यक्षहरूको विज्ञप्तिअनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुखको कोषमा १ करोड ५० लाख, नगर गौरवमा ११ करोड, नगर भिजनमा ३ करोड, सडक मर्मत कोषमा ४ करोड, विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड र आर्थिक विकास समितिमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यीमध्ये महत्वपूर्ण शीर्षकमा पर्याप्त छलफल नगरी बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै आफूहरूले सुरुदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने विषयमा आफूहरूले सहमति दिँदै आएको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
वडाध्यक्षहरूले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुअघि घटनाको वास्तविकता, निर्णय प्रक्रिया र तथ्य बुझ्न आग्रह गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई व्यक्तिगत द्वन्द्वमा परिणत नगरी संस्थागत छलफल, लोकतान्त्रिक विधि, पारदर्शिता र सहमतिबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले आफूहरू कसैसँग व्यक्तिगत टकराव गर्न नचाहेको भन्दै धरानको विकास, नगरवासीको हित र नगरको आर्थिक समृद्धि नै साझा उद्देश्य भएको बताएका छन्।
५ करोड रुपैयाँको बजेट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिले नगरसभा नै अन्योलमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
एकातर्फ कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले आफूले राखेको बजेट र निर्णय प्रक्रियाको बचाउ गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ वडाध्यक्षहरूले आर्थिक विकास समितिको अधिकार र बजेटको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा बजेट बढाउने वडाध्यक्षहरूको माग र कार्यवाहक नगर प्रमुखको अडानबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।
