_1693980289.gif "#")
धरान/ कोशी प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति दलित अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न बजेटसहितको बाध्यात्मक कानुन अविलम्ब प्रदेशसभामा पेस गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि महत्वपूर्ण मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि कोशी प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार कानुन नहुँदा तथा बनेका कानुनमा पर्याप्त बजेट नहुँदा दलित सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले प्रदेश सरकारले ल्याउने दलित अधिकार वा सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहलाई समेत दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले ऐन बनेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य रूपमा बजेट छुट्याइनुपर्ने र दलित समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने गरी विकाससम्बन्धी समितिहरू गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार समाजमा अझै पनि परम्परागत पेसामा अन्य समुदायले कब्जा जमाउने तर दलित समुदायलाई अवसर र सम्मानबाट वञ्चित गर्ने विभेदपूर्ण अवस्था कायमै छ।
कोशी प्रदेशकी पूर्व सांसद उमिता बराईलीले अघिल्लो सरकारकै कार्यकालमा दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बुझाइएको भए पनि हालसम्म विधेयकका रूपमा प्रदेशसभामा पेस नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले प्रदेश सरकार, विशेषगरी मुख्यमन्त्री र कानुन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदालाई तत्काल विधेयकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै दलितका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाइन्।
यता कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए।
उनले समाजमा जरो गाडेर बसेको छुवाछुतजस्तो अमानवीय प्रथा अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले छिट्टै स्थानीय तहलाई समेत निर्देशित गर्ने गरी प्रभावकारी दलित अधिकार ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
दलित अधिकारकर्मीहरूले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू व्यवहारमा लागू गर्न कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट संरचना र दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
