_1693980289.gif "#")
विराटनगर/ विराट ट्रेड एक्स्पो–२०८२ अन्तर्गत शनिबार आयोजित थिमेटिक सेसनमा पछिल्लो कर संरचना, जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्था र समसामयिक आर्थिक परिवेशमा उद्योग–व्यवसायको भविष्य विषयमा गहन बहस गरिएको छ।
‘जेन–जी आन्दोलनपछि व्यापार–व्यवसायः के भयो, के हुनुपर्थ्यो र अबको बाटो’ शीर्षकको सत्रमा निजी क्षेत्र, नीति निर्माण तह, उद्योगी–व्यवसायी तथा योजनाविद्हरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। छलफलमा आन्दोलनले दिएको सन्देश, त्यसको उद्योग–व्यवसायमा परेको प्रभाव र अब देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा नीतिगत दिशामाथि केन्द्रित भएर बहस भयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले जेन–जी आन्दोलनले देशलाई ठूलो सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै पुरानो सोच, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नसच्चिएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा नहुने बताए। “भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,” उनले भने, “अब नीति, नियम र कार्यशैली माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ।”
आगलागी, तोडफोड र उद्योगीमाथि भएका आक्रमणले निजी क्षेत्रमा ‘चिसो’ पसेको उल्लेख गर्दै रिजालले यसले लगानी र रोजगारी दुवैमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए। डिजिटल बजार, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले जेन–जी आन्दोलन व्यापक असन्तुष्टिको परिणाम भएको र मागहरू जायज भए पनि राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रमा अझै मानसिक परिवर्तन नआएको बताए। उच्च करका कारण नेपाली उद्योग भारतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरल र व्यावहारिक कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। युवा पलायन रोक्न सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरे। “दुई दिनमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो,” उनले भने। कर तिर्ने व्यवसायीले सुरक्षा प्रत्याभूति नपाएको गुनासो गर्दै उनले लगानीको वातावरण कमजोर बनेको बताए। पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्मा लगानी बढाएर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जेन–जी आन्दोलन नेतृत्वविहीन भएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए। आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो। संघीयतापछि विकास नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गर्दै उनले कर प्रणाली सुधार, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कानुनी एकरूपता र राष्ट्रिय पूँजी संरक्षण आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रमको सहजीकरण मदन लम्सालले गरेका थिए। प्यानलिस्टका रूपमा नवीन रिजाल, पवन शारडा, भोलेश्वर दुलाल र तारानाथ निरौला सहभागी थिए।
सत्रको सुरुवातमा आईक्यान मोरङका अध्यक्ष सिए सुरज तिम्सिनाले वर्तमान कर प्रणाली र खाता सञ्चालनबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने दोस्रो सत्रमा भन्सार कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी विमल कुमार शाहले नयाँ भन्सार कानुन तथा नियामक प्रावधानबारे जानकारी गराएका थिए। प्रमुख अतिथि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख केशव सेढाइँले कर प्रणालीका चुनौती र सुधारबारे धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रम संयोजक अनिल शारडाका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवाबीच संवाद सुदृढ गर्ने विश्वास लिइएको छ। व्यापार प्रवर्द्धनसँगै नीतिगत बहसलाई समेत प्राथमिकता दिनु विराट ट्रेड एक्स्पोको विशेषता भएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।
