_1693980289.gif "#")
धरान/ कोशी प्रदेशका दुईवटा मात्र उप-महानगरपालिका — धरान र इटहरी — अहिले ‘बजेट होलिडे’मा छन्। साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पनि यी दुवै सहर अझै बजेटविहीन छन्, जसले दैनिक सेवा प्रवाहदेखि विकासका योजना र कर्मचारी भुक्तानीसम्ममा गम्भीर असर पारेको छ।
धरानमा नगरप्रमुख हर्कराज राई साम्पाङ र उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाबीच लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद नै बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको प्रमुख कारण बनेको जनस्तरको धारणा छ।
श्रमदान कार्यक्रमदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्ममा मतभेद हुँदा नगरसभामा बजेट पेस नै हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै, धरानले यो समयसीमा उल्लङ्घन गरेको छ। यसरी ढिलाइ हुनु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा लिइएको छ।
उपप्रमुख बेघाको नेतृत्वमा वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर त्यसको मस्यौदा अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन।
नगरवासीहरू जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत विवादका कारण समग्र नगरको विकास रोकिएको भन्दै आक्रोशित छन्। प्रस्तावित विकास योजना, ठेक्कापट्टा प्रक्रिया, सडक मर्मत, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणजस्ता सेवा अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
नगर प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराईका अनुसार बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ र साउन मसान्तभित्र सार्वजनिक हुने सम्भावना छ। तर विवाद समाधानका छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी भए पनि जनतामा निराशा बढ्दो छ।
नगर प्रमुख राईले स्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समितिका सदस्यहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै चेतावनी दिएका छन् :
“यसरी बजेट निर्माण नहुँदा नगरपालिकालाई कानुनी र नैतिक सङ्कट पर्न सक्छ। समयमै पास नभए अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर मात्र खर्च गर्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ।”
एक महिना कटिसक्दा पनि बजेट अन्योलमा रहनु नगर सरकारको क्षमता र प्रतिबद्धतामाथि ठुलो प्रश्न बनेको छ।
अब देखिनुपर्ने कुरा — जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक अहं त्यागेर विकासलाई प्राथमिकता दिने कि शहरलाई अझ लामो ‘बजेट अन्धकार’मा धकेल्ने?
