_1693980289.gif "#")
धरान/संघीय सरकारले धरानको खानेपानी समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नका लागि विनियोजन गरेको बजेट ऋण भएकाले अस्विकार गर्दै आएको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले सरकारको बजेट रेड बुकमा समावेश भएर आए मात्रै लिन तयार भएको बताएका छन् ।
धरानमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा केन्द्र, नगर अस्पताल पुनः सञ्चालन र सप्तकोशीको पानी ल्याउने योजनाबारे सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न फोरमसम्म बहस चर्किंदै आएको छ।
भिडियो:
दीर्घकालीन महत्वका यी विषयमा स्थानीय सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श र छलफल नगरेको आरोप लगाउँदै, बिहीबार धरानका नौ राजनीतिक दलहरू आफैं नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई सामूहिक ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन उपमहानगरपालिकामा पुगे।
ज्ञापनपत्रमा चार प्रमुख माग राखिएका छन् —
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बीमा सेवाको प्रथम केन्द्रको रूपमा कायम गर्न पहल।
असोज मसान्तभित्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्दै आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था।
पुरानो नगर अस्पताललाई विशेषज्ञसहित सञ्चालनमा ल्याउने र स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने व्यवस्था।
पुरानो नगर अस्पतालको जग्गा फिर्ता ल्याई नगर अस्पताल सञ्चालनको लागि उपमहानगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने।
छलफलका क्रममा दलका नेताहरूले सप्तकोशी खानेपानी परियोजनामा सरकारले दिने ८५% अनुदान स्वीकार गरेर योजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। तर नगर प्रमुख साम्पाङले विदेशी ऋण अस्वीकार गर्दै, राष्ट्रिय बजेटबाट मात्र योजना अघि बढाउने आफ्नो अडान दोहोर्याए। यस विषयमा दलहरू र नगर प्रमुखबीच तीव्र मतभेद देखियो।
उपप्रमुख बेघाले १५% पनि धरानबासीले नबोक्नुपर्ने र सम्पूर्ण खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार धरानको आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक दल र नगरपालिकाले संयुक्त पहलकदमी लिनु जरुरी छ।
सप्तकोशी खानेपानी योजनाको स्वामित्व लिन, मन्त्रीसँग भेटेर माग राख्ने, र परियोजना फिर्ता हुन नदिन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न दलहरूले नगर प्रमुखलाई आग्रह गरे पनि, विदेशी ऋण अस्वीकार गर्ने साम्पाङको अडानका कारण सहमति हुन सकेन।
