झापा/ पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको एसियन हाइवे स्तरोन्नतिको काम अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसक्दा योजनाभन्दा बढी ‘सास्ती बाँड्ने योजना’ जस्तो बनेको छ। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस सडकको दुई वर्षमा जम्मा ३० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
१२० किलोमिटर लामो यस सडक खण्डमध्ये हालसम्म ९५.७६ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र काम सुरु गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकको ८४.९ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको १५.१ प्रतिशत लगानीमा निर्माण भइरहेको यो योजना अलपत्र अवस्थामा पुग्दा स्थानीयवासी दिनहुँ धुलो, हिलो, जाम र दुर्घटनाको जोखिमसहित यात्रा गर्न बाध्य छन्।
काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजनालाई पूर्वी खण्ड (काँकडभिट्टा–केर्खा, ४५ किमि) र पश्चिमी खण्ड ९केर्खा–इटहरी, ५०.७६ किमि० मा विभाजन गरिएको छ। सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म दुबै खण्डमा ३० प्रतिशत काम सकिनु पर्ने थियो। तर, पूर्वी खण्डमा २१.१० प्रतिशत र पश्चिमी खण्डमा २५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।
पूर्वी खण्डको निर्माण कार्य २०८० कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भई माघ १९ गतेदेखि सुरु गरिएको हो। १० अर्ब ६ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको खण्डमा इभरस्कोन–कालिका जेभीले काम गरिरहेको छ।
इन्जिनियर आश्रय महतका अनुसार साना १८ वटा पुलमध्ये १७ निर्माणाधीन छन्। ६३ वटा कल्भर्ट बनिसकेका छन् भने दुई किमि ‘ड्रेन’, आठ किमि सब-बेस र १.७ किमि बेसको काम सम्पन्न भएको छ। तर माटोको अभाव र विद्युत पोल नहट्दा केही ठाउँमा काम रोकिएको छ। तर माटोको अभाव र विद्युत पोल नहट्दा केही ठाउँमा काम रोकिएको छ।
निन्दा, बिरिङ र कनकाई नदीमाथिका लामो पुल निर्माणका लागि कोभेक क्रेग तुन्दी जेभीले पाँच अर्ब ९७ करोडमा ठेक्का पाएको भए पनि हालसम्म तिनको प्रगति १९।३५ प्रतिशतमै सीमित छ।
पश्चिमी खण्डमा प्याकेज २, ३ र ५ अन्तर्गत काम भइरहेको छ। प्याकेज २ अन्तर्गत झापाको सीतापुरीदेखि मोरङको गोठगाउँसम्म ४० किमि क्षेत्रमा क्रेग तुन्दी जेभीले ९ अर्ब १३ करोडमा काम गर्दैछ। प्याकेज ३ मा गोठगाउँदेखि इटहरी लबिपुरसम्म १०।७६ किमिको काम कोभेक क्रेग तुन्दी जेभीले ४ अर्ब ७ करोडमा पाएको छ।
इन्जिनियर पल्लव श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म औसत प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ। यहाँ २८ पुलमध्ये ४ वटाको निर्माण, ६५ कल्भर्ट, ९ किमि ड्रेन, १५ किमि सब-बेस, ४ किमि बेस र २.३ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।
सहरी क्षेत्रमा संरचना हटाउने काम र विद्युत पोल सार्न नसक्दा साइट क्लियर नभएको कारण प्रगति प्रभावित भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। साथै, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले पनि गति लिन सकेको छैन। उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण भए मात्र कामले तीव्रता लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तीन वर्षभित्र चार लेनको स्तरीय सडक बनाउने उद्देश्यले थालिएको एसियन हाइवे स्तरोन्नतिको सपना हाल लथालिङ देखिएको छ। ठेक्का कम्पनीको सुस्त कार्यशैली, सरकारी बेवास्ता र सामग्री अभावबीच यो योजना सडक निर्माणभन्दा बढी ‘सास्ती वितरण योजना’जस्तो बनिरहेको छ।
-रासस