सम्पत्तिको लोभमा श्रीमानलाई ‘मरेको’ घोषणा! जीवित भेटिएपछि वडाध्यक्ष प्रहरीको फन्दामा

इटहरी/ सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२० मा एक महिलाले आफ्नै जीवित श्रीमानलाई मरेको घोषणा गर्दै अदालतमा न्यायिक मृत्युसिद्धिको माग गरेकी घटना अहिले चर्चाको शिखरमा छ।

पैसाको लोभमा परेर स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गर्दै मृत्युप्रमाणपत्र बनाउने काम भएको खुलासा भएपछि, यो घटनाले कानुनी, प्रशासनिक र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

दीपबहादुर खड्का नाम गरेका ती व्यक्ति विदेशमा – कतारमा – जिउँदै भेटिएका छन्। तर उनका श्रीमती कुस्मादेवी खड्काले भने १२ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएको भन्दै उनलाई ‘मरेको’ घोषणा गर्न अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। साथमा इटहरी उपमहानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठको सिफारिसपत्र समेत पेश गरिएको थियो।

अदालतले मागेको थप सर्जमिन र प्रमाणका क्रममा दीपबहादुर जीवितै भएको पुष्टि भएपछि यो चलखेल बाहिरिएको हो।

सम्पत्तिको खेल र जनप्रतिनिधिको संलग्नता

यो घटनाले देखाएको छ – सम्पत्तिको लोभमा मानवीय सम्बन्ध, नैतिकता र कानुन सबै बलात्कार हुन सक्छन्। कुस्मादेवीले श्रीमानलाई मरेको घोषणा गराउन वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठलाई प्रलोभनमा पारेको खुलेको छ।

वडाध्यक्षले गोप्य तरिकाले सिफारिस दिँदै स्थानीय जनतालाई समेत भ्रमित बनाए।

अब अदालतको आदेशपछि प्रहरीको अनुसन्धान वडाध्यक्ष र कुस्मादेवी दुबैतर्फ अगाडि बढेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका इन्स्पेक्टर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार अदालतको निर्देशनअनुसार कारबाहीको प्रकृया अघि बढाइनेछ।

कतारमा भेटिए दीपबहादुर

वास्तवमा, २०६८ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गएका दीपबहादुर आफ्नो बाबु चन्द्रबहादुरसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए।

बाबु स्वयं कतार पुगेर छोरा भेटेर फर्केका थिए। उनी परिवारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहे पनि स्थानीय रूपमा लामो समय देखिन नआएको तथ्यलाई आधार बनाएर मृत्युसिद्धिको कागज तयार पारिएको थियो।

सार्वजनिक सर्जमिनमा पत्तासाफ

अदालतले मागेको सर्जमिनमा स्थानीय बासिन्दाको रोहबरमा ७ जनाको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ। तर, त्यहाँ हस्ताक्षर गराउनेहरू आफन्त हुने नहुने भन्ने कुरा पनि विवादको विषय बन्न पुगेको छ।

अब यो घटनाले नेपाली समाजमा कानुनी प्रक्रिया दुरुपयोग हुने खतरा, स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधि कसरी पैसामा बिक्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ।