झापाको महारानीझोडावासीले पाउने भए धनी पुर्जा

मंसिर १९, २०८१
कोशीपत्र/संवाददाता

झापा/ झापा जिल्लास्थित महारानीझोडाको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानको प्रयास भएको ४८ औं वर्ष बित्यो ।

२०३४ सालमा बनेको विशेष नापी अघिदेखि यहाँका बासिन्दा जग्गा भए पनि नक्साविनै बसेका थिए ।कागजी किनबेच भए पनि त्यो जग्गा कतै धितो बन्धक हुँदैन थियो ।

भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार महारानीझोडामा मात्रै नक्सा बेगरका जग्गा किनबेच हुन्छन् । उनका अनुसार झण्डै ५० वर्षको यो समस्या अब समाधानउन्मुख छ ।

सरकारले २०७२ को विशेष नापी र २०३४ सालको नापीलाई आधार मानेर सूचना प्रकाशन गरी अर्को सातादेखि धनी पुर्जा वितरण गर्दै छ । सरकारले गौरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ को जग्गा दर्ता समिति गठन आदेशमार्फत धनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसकै फलस्वरुप मंसिर २४ गतेदेखि धनी पुर्जा वितरण हुँदैछ ।

गौरादह नगरपालिकाका मेयर छत्रपति सुवेदीले लामो पहल र प्रयत्नपछि महारानीझोडा जग्गा समस्या समाधानउन्मुख बनेको बताए । ‘पचासौं वर्ष यहाँका नागरिकले भोगेका पीडा समाधान गर्ने भनेर निर्वाचित भएको थिएँ’, सुवेदीले भने, ‘यसै समितिले सबैलाई धनी पुर्जा वितरण गर्नेछ ।’

महारानीझोडा जग्गा समस्या समाधानका लागि २०२१, २०२४, २०३४ र २०७२ सालमा विभिन्न आयोग र समिति बने, तर नक्सासहितको धनी पुर्जा कसैले पाएनन् ।

‘हामीले असाध्यै धेरै समस्या भोगेका छौं, जग्गा बिक्रीले पनि वैधता नपाउने, कतै कर्जासमेत लिन नपाउने अवस्था छ’, पूर्वशिक्षक झलेन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘अहिले समस्या समाधानका लागि भएका प्रयत्नहरु कामयाबी हुने देखिँदैछन् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रको यो समस्या समाधानका लागि उनैले क्रियाशीलता देखाए । समिति बनाए र काम लगाए । उनले मंसिर २४ मा धनी पुर्जा वितरण गर्दैछन् । कुल ७ हजार २०० कित्ता रहेको तत्कालीन महारानीझोडामा पहिलो चरणमा ५०० जनालाई धनी पुर्जा वितरण हुँदैछ । मेयर सुवेदीले ठूलो मेहनतपछि समिति गठन भएको र त्यसले काम अघि बढाएको बताए ।

‘जग्गाको मोल नआउने, कतै धितो नराखिने समस्याले मानिसलाई पिरलो थियो’, सुवेदीले भने, ‘बरु भौतिक संरचना अर्को वर्ष बनाउला, धनी पुर्जा चाहिँ यसै वर्ष वितरण गरिनेछ ।’

नगरपालिकाले समितिको सहजीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ ।
झापा । झापा जिल्लास्थित महारानीझोडाको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानको प्रयास भएको ४८ औं वर्ष बित्यो । २०३४ सालमा बनेको विशेष नापी अघिदेखि यहाँका बासिन्दा जग्गा भए पनि नक्साविनै बसेका थिए ।

कागजी किनबेच भए पनि त्यो जग्गा कतै धितो बन्धक हुँदैन थियो । भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार महारानीझोडामा मात्रै नक्सा बेगरका जग्गा किनबेच हुन्छन् । उनका अनुसार झण्डै ५० वर्षको यो समस्या अब समाधानउन्मुख छ ।

मेयर सुवेदीले ठूलो मेहनतपछि समिति गठन भएको र त्यसले काम अघि बढाएको बताए । ‘जग्गाको मोल नआउने, कतै धितो नराखिने समस्याले मानिसलाई पिरलो थियो’, सुवेदीले भने, ‘बरु भौतिक संरचना अर्को वर्ष बनाउला, धनी पुर्जा चाहिँ यसै वर्ष वितरण गरिनेछ ।’

नगरपालिकाले समितिको सहजीकरणका लागि ४० लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको छ ।