धरानको दुर्गम क्षेत्रको सडक पाँच बर्षदेखि अलपत्र "प्रदेश सरकारको चासो, बाटोमै सार्वजनिक सुनुवाई"

धरान/ सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले पछिल्लो निर्माणाधीन सडक बीचैमा अलपत्र छोड्ने परिपाटी बढ्दै जाँदा सरकारी स्तरबाट यस्ता कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

ठेकेदारले काम जिम्मा लिने र विभिन्न बाहाना देखाएर समयमा काम गर्ने परिपाटि पछिल्लो समय वढ्दै गएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर धरान १५ निराजन बस्तीदेखी धरान ४ को देवीगाउँ, पत्रङबारी–पत्रङबारी–हर्दिया–पेलपुर ढाडे हुदै कन्यापोखरी जोड्ने विगत ५ बर्ष अगाडिदेखि अलपत्र परेको छ ।

पाँच बर्षपछि बल्ल कोशी प्रदेश सरकारले यो सडक निर्माण ढिलाईको विषयमा चासो देखाएको छ ।

यो सडक खण्डले धरान उपमहानगरपालिकालाई जोड्ने गर्छ । उपमहानगरपालिकाभित्र नै सडक निर्माण गर्न यतिका बर्ष लाग्छ भने दुर्गम क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सडक समयमै नबन्दा क्षेत्रका सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।

यो सडक निर्माण नहुदा धरान उपमहानगरपालिकाभित्रै बसोबास गर्ने सर्वसाधारण धरान बजारसम्म आउन नै धौ धौ पर्नै गर्छ । सडक बन्छ र सहज हुन्छ भन्ने सपना विगत ५ बर्षदेखि नै लिएका स्थानीयहरुको आशा आशामै वितेको छ ।

हुन त कोशी प्रदेशमा ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ७ सय ८४ वटा डिपिआर गरेको भेटिएको छ ।

जसमध्ये हालसम्म ३ सय ७२ वटा कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ३ सय ८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् अनि १ सय ४ वटा डिपिआरको रेकर्ड नै गायब भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइ सकेका छन् ।

यी र यस्ता रोकावट भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामको ढिलासुस्तीको विषयमा बुझनका लागि मन्त्री राई स्थलगत निरीक्षणसँगै सर्वसाधारणसँग बुझ्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेर वास्तविकता बुझ्ने काम गर्न थालेका छन् ।

धरान ५ मा राखेको सार्वजनिक सुनुवाईमा उनले वास्तविकता बुझिसकेपछिे काम नगर्ने ठेकेदारलाइ कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको करिव ४० करोड रुपैयामा लागतमा १७ किलोमिटरको यो सड्कको निर्माण ठेक्का लुम्बिबनी गजुरमुखी जेभिले लिएका थिए । बारम्बार म्याद समेत थप्दै काममा ढिला भएको गल्ति स्विकार गर्दै निर्माण व्यवसायीले ०८२ असार सम्ममा काम सक्ने स्थानीयका सामु प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारहरु अधिंकांश ठेकेदारको लापारबाहीका कारण सडक समयमै निर्माण हुन नसकेको पाइएको मन्त्री राईले सो अवसरमा जानकारी दिएका थिए । थाँति रहेका यस्ता परियोजनाहरु तत्काल सुचारु नभए ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखर कारबाही अगाडि बढाउने तयारी रहेको समेत मन्त्री राईले बताए ।

मन्त्रीको स्थलगत निरीक्षलाई यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । अनुगमनपछि रोकिएको सडक समयमै निर्माण आशा सर्वसाधारणमा पलाएको छ । सर्वसाधारणले अनुगमनमात्र हैन कार्यान्वयन पक्षलाई समेत जोड दिन मन्त्री समक्ष आग्रह समेत गरेका छन् ।