आपुर्ति मन्त्री भण्डारीको निर्देशन : टेंकर चालकलाई दोब्बर जरिवाना नगराउ

काठमाण्डौं/  टेंकरमा लकिङ प्रणालीको सुरु भएपछिपनि इन्धन कमहुँदा चालकलाई दोब्बर जरिवाना गराउने नीति अन्त्य भएकोछ ।

त्यस्तै इन्धन ढुवानी सम्झौता गर्न पाँचवटा टेंकर हुनुपर्ने विधि अन्त्य गर्दै एउटा मात्रै टेंकर हुनेले पनि सम्झौता गर्न पाउने भएकोछ ।

सोमबार मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाहरुको छलफलमा टेंकर चालकलाई गरिने दोब्बर जरिवाना हटाउँदै तापक्रमको फरकबाट इन्धनमा घटबढ हुँदा मजदुरहरुलाई दायित्व बहन नगराउन (फुल टेम्प्रेचर दिन) र इन्धन ढुवानीकर्ता बन्न चाहने स्वरोजगार मजदुरहरुलाई विना धरौटी व्यक्तिगत सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमललाई निर्देशन दिनु भएकोछ ।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३ मा इन्धन ढुवानीकर्ता बन्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीसँग न्युनतम पाँच थान टेंकर हुनु पर्ने नियम रहेकोछ ।

मन्त्री भण्डारीले भन्नु भयो यो त सिण्डिकेट जस्तो भयो, ठुला लगानीकर्ता र धेरै टेंकर भएकाले मात्रै ढुवानी गर्न पाउने विधि ठिक होइन नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउँदै एउटा मात्रै टेंकर भएका स्वरोजगार मजदुरलाई समेत ढुवानी गर्ने वातावरण बताउनुपर्छ ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले गत जेठ २९ गते मन्त्री भण्डारीलाई टेंकर क्षेत्रका समस्याहरुलाई समावेश गर्दै १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

उक्त ज्ञापनपत्रको विषयमा संगठनले पटक पटक मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाहरु सहितको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले निगमलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री भण्डारको विशेष उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रप्रसाद भट्ट, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दास, पूर्व अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा, महासचिव विश्व अर्याल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, महासचिव केशव थापा, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन टेंकर समन्वय समितिका सदस्य जोगी यादव, नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघका अध्यक्ष इश्वर लामा लगायतका सहभागीता रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा टेंकर चालकहरुको देशभरीका डिपोहरुमा तलव, भत्ता लगायतका सेवासुविधाहरुलाई समान बनाउने, सबै मजदुरहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउने, देशभरीका सबै आयल निगमका डिपोहरुमा टेंकरका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्ने, भारतिय भूमिमा मजदुरहरुमाथि हुने असुरक्षालाई दुइदेशबीचको पारस्परिक संवादका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषय तत्काल समाधान गर्ने पनि छलफल भएकोछ ।

सिंगल कन्ट्र्याक्ट खोल्ने र स्वरोजगारहरुलाई समेत सहजीकरण गर्न पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा र महासचिव विश्व अर्यालले पनि मन्त्री भण्डारीलाई सुझाएका थिए । महासचिव विश्व अर्यालले भन्नुभयो सरकार चाँही प्रगतीशील भन्ने अनि पाँच वटा टेंकर हुनेलाई मात्रै ढुवानी अनुमति दिने कुरा बेठिक हुने बताउनुभयो ।

वहाँले डबल जरिवानाका कारण मजदुरहरुको दुइ महिनाको कमाइ नै माया मार्नु पर्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाएर फुल टेप्रेचर पाउने गरि व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।
अर्यालले थप्नु भयो मन्त्री ज्युले दिनुभएको निर्देशन र छलफलका निर्णयहरु कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहान्छौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले वर्षौदेखिका टेंकर क्षेत्रका श्रमिकहरुको समस्या समाधानमा यो सरकारले वेवास्ता गर्ननहुने बताउनुभयो ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले
गत जेठ २९ गते प्रूतुत गरेको ज्ञापनपत्र यस्तो थियो

मागहरु:
# डबल जरिवाना अन्त्य बारे ः इन्धन टेँकरमा लकिङ सिस्टम सुरु गरिसकेपछि पनि र्ईन्धन घटबढ हुंदा चालकलाई डबल जरिवाना गराउने अन्यायपूर्ण र विभेदकारी कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।

#  श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन र चालक सहचालकहरुको सेवा सुविधा बारे: श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्दै चालक सहचाकको तलब भत्ता निर्धारण र कानुनले व्यवस्था गरेका अन्य सेवा, सुविधाहरु लागु गरियोस् ।

#  पार्किङ व्यवस्था र रिफ्रेस सेन्टर बारे:सम्पूर्ण डिपोभित्र सुरक्षित पार्किङ, श्रमिकहरुलाई शौचालय, स्नानगृह र आराम गृह सहितको “रिफ्रेससेन्टर”को व्यवस्था गरियोस् ।

#  सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान बारे: श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल सहभागी गराइयोस् ।

#  राहत र कानुनी संरक्षण बारे: सडक दुर्घटना मुद्धामा हिरासत वा कारागारमा बस्नुपर्ने श्रमिकलाई पूर्ण कानुनी उपचार र आश्रित परिवारलाई नियमित राहत पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

#  समय निर्धारण र पास बारे: सम्पूर्ण डिपोहरुमा बिहान ९ बजेदेखि अप्रेसन प्रारम्भ गर्दै अघिल्लो दिनमै डिमाण्ड भौचर बुझी भोलिपल्ट पास गर्ने व्यवस्था गर्दै ईन्धन लोड भएलगतै चलानी र एक्साईज पेपर तत्काल पाईने व्यवस्था गरियोस् ।

#  प्रवेश पासको व्यवस्था बारे: भारतीय डिपोहरुमा प्रवेश गर्दा नेपाल आयल निगमले जारी गरेको परिचयपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्दै सबै श्रमिकहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरियोस् ।

#  भारतीय भूमिमा श्रमिकको सुरक्षा बारे: भारतीय डिपोहरुमा जाने श्रमिकहरुमाथि कुटपिट, लुटपाट डर, धम्कि दिने जस्ता घटनाहरु भइरहेकाले दुबै देशका सिमा आसपासका सुरक्षा संयन्त्रसंग छलफल गरी श्रमिकहरुको भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

# भारतीय डिपोमा नेपाली प्रतिनिधिको व्यवस्था बारे: भारतका डिपोमा इन्धन लोड गर्दा इन्धन कम लोड गरिदिने गरेकाले नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थितिमा ईन्धन लोड गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

#  विनियमावली बारे:नेपाल आयल निगम लि.पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली २०७३ को दफा ४ को उपदफा ३, दफा १४ को उपदफा २, दफा १५ को उपदफा ९ज० ले स्वरोजगारहरुलाई विस्थापित गर्दै ठुला लगानीकर्तालाई मात्रै पक्षपोषण गर्ने भएकाले त्यसलाई संशोधन गरियोस् ।

#  विशेष क्षेत्र, विशेष योजना: श्रमिकहरुको वृति विकास, अवकास र आपतकालिन राहतका लागि विशेष कोषको स्थापना गरियोस् ।

#  त्रिपक्षियताको कार्यान्वयन बारे: हरेक कानुन नीति तथा नियम निर्माण गर्दा सरकार, लगानीकर्ता र श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै संगठनलाई त्यस्ता संरचनामा सहभागी गराउन र यसअघि निगम र ढुवानी महासंघबीच भएका नीतिगत सहमतिहरु संगठनलाई समेत जानकारी गराइयोस् ।