सम्पादकीय, आर्थिक सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक

नेपालमा कुनै पनि विषयमा निर्णय वा नीति निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने खासै परम्परा छैन ।

विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श लिने वा छलफल गर्ने लन नभएकै कारण विभिन्न क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम आउने गरेको छैन ।

जनअपेक्षा पूरा हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यो पनि हो । देशको आर्थिक सुधारकै विषयमा पनि यस्तै भएको छ ।

नेपालले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम ०४२ मा सुरु गरेको थियो । विश्व बैंकको ऋण परियोजनामा संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।

सो कार्यक्रम वित्तीय असन्तुलन र बजेट घाटा नियन्त्रण गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने तथा वित्तीय तथा मौद्रिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा लक्षित थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूत नहुनु तथा सुधारमा आन्तरिक अपनत्व नहुनु र परियोजना भएकाले कार्यक्रमिक निरन्तरतामा समस्या हुनुले गर्दा सुधार कार्यक्रमले वास्तविक आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

०४६ मा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि प्रथम चरणको सुधार कार्यक्रम व्यापक रूपमा सुरु भयो ।

सुधार कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको विश्वास जितिएकाले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा १४ प्रतिशतसम्म पुुग्यो ।

नेपालको पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट निकै प्रशंसा प्राप्त ग¥यो । सन् ९० को दशक नेपाल, भारतलगायत अफ्रो–एसियाली मुलुकका लागि देशलाई विकासको मार्गमा अग्रसर गराउने अवसर थियो ।

यो समयमा कतिपय राष्ट्रिय समस्याको अन्तर्राष्ट्रिय समाधान खोज्ने विश्वव्यापी विकास साझेदारी विस्तारित भयो ।

यस अवस्थामा उत्साहका साथ पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रममा अघि बढेको नेपाल आठौँ योजना कार्यान्वयनको आधा बाटोबाट राजनीतिकै कारण पुनः पछिल्तिर धकेलिन पुुगेको केही विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

यो बुझाइ धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । दल र तिनका नेताहरू राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुन पुगे । देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना भए पनि अपेक्ष्ँित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।

६१.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहमा छ । विश्वका कमै मुलुकले पाउने यो जनसाङ्ख्यिक लाभ नेपालमा छ सक्रिय उमेर समूहका अधिकांश विदेश जान बाध्य छन् । सक्रिय उमेर समूहमध्ये ११.४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३८.२ प्रतिशत विलुप्त बेरोजगार छन् । देशले जनसाङ्ख्यिक लाभको फाइदा लिन सकेको छैन ।

हाम्रो जनसाङ्ख्यिक लाभ र सामथ्र्यको फाइदा अन्य देशले लिइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधन पर्याप्त भए पनि उपयोग हुन सकेको छैन । खानीको उत्खनन् भएको छैन र पानीको बहुपक्षीय उपयोग हुन सकेको छैन ।

जग्गा बाँझो हुँदैछन् । कतिपय उत्पादनमा नेपालको एकाधिकारको सम्भावना भए पनि उच्च व्यापार घाटा छ ।

सुधार प्रक्रियाका नतिजाले उदीयमान भारत निर्माण भइरहेको छ । नेपालका लागि अर्को चरणको सुधार कार्यक्रम दुुई दशकअघि नै आवश्यक भए पनि अभैm सुरसार छैन ।

अहिले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा मन्दी (रिसेसन) र उपभोक्तामा खस्कँदो क्षमता (कन्जम्पसन डाउनग्रेड) को स्थिति छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउने महŒवाकाङ्क्षी उद्देश्य राखिए पनि उत्पादनशील रोजगारीका अवसर निर्माण हुने आधार देखिएको छैन ।

त्यसैले, अर्को चरणको प्रारम्भ संस्थाहरूको संस्थानीकरण, यसका लागि दह्रिलो ज्ञान आधार निर्माणसहित राज्य, बजार र समुदायको विश्वासको जगमा उभिएर देशभित्र र बाहिरको क्षमता उपयोगमा केन्द्रित हुनुुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।