पूर्वमन्त्री जोशी भ्रष्टाचार गरेको ठहर ६९ लाख जरिवाना र नौं महिना कैद

काठमाडौं/ पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सदर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको हो ।

सर्वोच्चले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको १२ वर्षपछि सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो । इजलासले जोशीले ६९ लाख १५ हजार रूपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेको भन्दै त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।

जेठ १ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको यो मुद्दामा आइतबार निर्णय सुनाएको हो । जोशीको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई इजलासले सफाई दिएको छ ।

२०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सरकारी÷सार्वजनिक पदमा रहँदा जोशीले स्रोत नखुलेको २ करोढ १६ लाख बराबरको सम्पत्ति थुपारेको ठहर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार गरे जति नै जरिवाना र डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेष अदालतले सुनाएको थियो । अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झण्डै दुई करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो । विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

सो आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो ।

अनुसन्धानबाट उनले कानुनविपरित अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो । उनले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो । तर विशेष अदालतले भने हदम्यादको कारणले सुरूमा जोशीलाई सफाइ दियो । अख्तियार विशेषविरूद्ध सर्वोच्च गयो ।

सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै तथ्यभित्र प्रवेश गरेर फेरि सुनुवाइ गर्न जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो ।

विषेशका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । जोशीले परिवारको नाममा जोडेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न विशेषको फैसलामा भनिएको थियो ।

त्यसपछि जोशीले २०६९ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।