धरानमा ५ करोड भुक्तानी रोकियो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नै नभई अन्यत्रै सरुवा "तत्कालै प्रमुख पठाउन दलको माग"

धरान/ धरान उमहानगरपालिकाको लागि आउने भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउने भएका छन् ।

नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्को निर्णयले सह सचिव श्रीराम ठाकुरलाई धरानमा पठाउने निर्णय गरेको भएपनि ठाकुरले वीच बाटोबाटै नै अन्यत्र सरुवा मिलाएर गएपछि धरानमा उनी नआउने भएका हुन् ।

धरानमा नआउने भएको पुष्टि धरान उपमहानगरपालिकाका उप मेयर आइन्द्रविक्रम वेघाको स्वकीय सचिव खेम रणपहेलीले गरेका छन् ।आइतबार साँझ सामाजिक सन्जालद्धारा रणपहेलीले लेखेका छन,‘धरान उपमहानगरपालिकामा हाजिर नभई सह सचिव श्रीराम ठाकुर बाटो बाटै भुमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा’ भनेर जानकारी गराएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार जेठ १८ गते शुक्रवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट ४ जना सहसचिव सरुवा गरिए अनुसार धरानमा सहसचिव ठाकुर आउने निश्चित भएको थियो ।

उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्क साम्पाङ २०७९ जेठ १० गते निर्वाचित भएर आएको ४ महिना पनि नपुगी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा लिएर गएका थिए । पौडेल सरुवा हुने बित्तिकै प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी उद्धवप्रसाद रिजालले सम्हाल्दै आएका थिए ।

रिजाल पनि ८ महिनामै सरुवा भएका थिए । उनले जाँदा जाँदै ८ महिना पनि धरानमा टिक्न गाह्रो भएको बताएका थिए । रिजाल सरुवा भएको ३ महिनापछि मातृका भट्टराई २०७९ चैत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भई आएका थिए ।

१ वर्षको कार्यअवधीका लागि आएका भट्टराई २०८० मङ्सिर १४ गते नै सरुवा लिएर वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा मिलाएर हिँडेका थिए ।

उनले धरानमा ९ महिना पनि टिक्न गाह्रो भएकोले सरुवा मिलाएको बताएका थिए ।

भट्टराई गएको ७ महिना बितिसक्दा पनि धरानले सहसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको थिएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि मेयर साम्पाङकै निर्णयमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रज्ञादेवी निरौला बनेकी थिइन् ।

निरौलासँग मेयर साम्पाङको निर्णय प्रमाणीकरण विषयमा विवाद भएपछि मेयर स्वयम्ले विदा बस्न आदेश दिएका थिए । स्रोतका अनुसार हाल उनी विदामा छिन् । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा प्रशासनबाट हुने दैनिक आर्थिक, प्रशासकीय कार्य, निर्णय कार्यान्वयन जस्ता थुप्रै काम अवरुद्ध भएको छ ।

प्रशासनका कामकाज रोकिदा सेवाग्राही जनता मारमा परेका छन् ।
प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत लामो समयसम्म टिक्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिका सदस्यले मेयर हर्कराज राईको कार्यशैलीप्रति आरोप लगाएका छन् ।

प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा धरान उपमहानगरका विकास निर्माण तथा शिक्षक, कर्मचारीको करोडौं रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । उपमहानगर स्रोतका अनुसार दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीदेखि आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ ।

उपमहानगरको चेकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

तर वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरुले मेयर राईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को खिलापमा सबै अधिकार आफैले प्रयोग खोजकै कारण नियुक्त भएर आएका प्रशासकीय अधिकृत धरान नआउने र आए पनि लामो समय नटिक्ने आरोप लगाउदै आएका छन् ।

पछिल्लौ समय पनि यस्तै हर्क मेयर राईले गर्दा समयमै बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक समैत बस्न नसकैको वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले आरोप लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको समयमा प्रज्ञा निरौलाई निमित्त बनाइए पनि मेयर राईकै हस्तक्षैपका कारण लेखा महाशाखामा करिब ५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।

शिक्षकको तलब पनि २ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रोकिएको छ । विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको २० लाख रूपैयाँ र विद्यालयका विभिन्न शीर्षकका अनुदानको ५० लाख रोकिएको छ । योजना महाशाखामा १० आयोजना करिब दुई करोडमाथिको फायल रोकिएको छ । ठेकेदारमार्फत् काम भएका तथा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भएका योजनाको भुक्तानी रोकिएको हो ।

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबापतको १५ लाख रूपैयाँ पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।
तर यो रोकिनुमा मेयर राईले भने आफ्नो कारणले नभएको बताउँदै आएका छन् ।

निमित्त रहनु भएकी निरौलाले आर्थिक कुराकौ जिम्मेवारी नलिने अन्य काम मात्र गर्ने बताएपछि यो समस्या आएको बताए । कर्मचारीको हस्तक्षेपको विषयमा उनले कुन कर्मचारीलाई कति काम गर्न दिने अधिकार ऐनमा मेयरलाई अधिकार दिएको तर्क पेश गरे ।

यसैवीच धरानका प्रमुख राजनिितक दलले धरान उपमहानगरपालिकामा तत्कालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेकपा एमाले,नेपाली काँग्रेस,नेकपा माओबादी,नेकपा एस लगायतले जनताको कामकारवाहीमा असर परेको भन्दै संघीय सरकारलाई उक्त माग गरेका हुन् ।