कोशीको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित

विराटनगर/ कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सर्व सम्मतले पारित भएको छ ।

विहीबार प्रदेशसभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३८(३) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि पारित भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले यही जेठ २१ गते प्रदेशसभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा यही जेठ २२ गते १६ प्रदेशसभा सदस्य तथा जेठ २३ गते २५ प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिई आ–आफ्ना धारणसहित सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका विषयमा विगतका वर्षमा प्रदेश सरकारले लिएका राम्रा नीति र सफल अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको बताए । सरकारले सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रको विकास नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका निम्ति आवश्यक नीति सरकारले बनाउने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, पूूर्वाधार र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, कानुनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलगायत विषयम प्राथमिकतामा परेका बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने’ लक्ष्यका साथ दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्धरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा आएका सुझाव, धारण र विचारलाई अनुसरण गरिने बर्ताए ।