धरान/ धरानको खानेपानी समस्या लगायत विविधि विषयमा धरानमा पूर्व जनप्रतिनिधि, सांसदहरुले ध्यानाकर्षण बुझाएपछि रुष्ट बनेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले स्पष्टीकरणको नाममा पठाएको पत्र ‘लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यमात्र रहेको र त्यो पत्रको कुनै औचित्य नभएको पूर्व जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार पूर्व मेयर तिलक राई र पूर्व उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले संयुक्त रुपमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर साम्पाङले पठाएको पत्र लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले मात्र पठाएको तर त्यो पत्रको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।
मेयर हर्क साम्पाङले एडिबिबाट लिएको ऋण तथ अनुदानमा सञ्चालिन खानेपानी प्रोजेक्ट (आइयुडिपी)बारे पठाएको पत्रको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया पुर्वमेयर तिलक राई र पुर्वउपमेयर मञ्जु भण्डारीले दिएका छन् ।
सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व मेयर राईले भने–‘सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै पठाएको पत्रको कुनै औचित्य छैन, हामीले त्यो पत्रको जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन ।’
उनले भने–‘हामीले मेयर राईले खानेपानीमा भ्रष्टचार भएको कुरा बारम्बार उठाउँदै आउनु भएको थियो, उहाँ मेयर हुनुभन्दा अगाडि अर्थात अभियन्ता हुदा पनि एडिवीको खानेपानी प्रोजेक्टको विरोध गर्दै आउनु भएको थियो, निर्वाचित भएपनि एक बर्षभित्रमा यहाँ भित्र भएको भ्रष्टाचारको खुलासा गर्छु भन्नुभएको थियो त्यही विषयमा हामी ध्यानकर्षमार्फत बुझ्न गएका थियौ ।’
तर उहाँले उल्टै वास्तविकता नबुझी आफूहरुको आग्रहको प्रवाह नगरी एक्कासी पत्र पठाएकोप्रति सस्तो लोकप्रियता कमाउनेबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य नरहेको आरोप लगाए ।
उनले भने–‘कहाँ के कति भ्रष्टाचार भएको छ, हाम्रोतर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी त्यसका लागि हामी तयार छौं, उहाँले हामीसँग सल्लाह सुझाव राख्ने औचित्य नै राख्नु भएन,
अहिले धरानमा खानेपानीको अभाव हुनुमा एडिवीको प्रोजेक्ट नै हो भन्नुहुन्छ, नियम संगतले खोज्ने प्रयासचाहिँ गर्नुभएको छैन ।’
पुर्वमेयर राईले आइयुडिपी सम्बन्धी सम्पुर्ण डकुमेन्ट उपमहानगरपालिका र खानेपानी बोर्डलाई नै बुझाएको बताए ।
उनले भने–‘सबै डकुमेन्ट हामीले सबै बुझाएरै आएका हौं, हामीले घरमा त ल्याएका छैनौं, जे जे छ त्यही छ, हेर्दा, खोज्दा र बुझा भइहाल्यो नि ।’
पूर्व उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले एडिवीको प्रोजेक्टको विषयमा मेयर राईलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने केही कारण नभएको तर जनतालाई वास्तविकता बताउनकै लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको बताइन् ।
उनले भनिन– ‘आइयुडिपीको डिटेल फाइल सहरी विकास मन्त्रालय, नगर विकास कोष, एडिबीको केन्द्रीय कार्यालय, खानेपानी बोर्ड र नगरपालिकामा नै छ ।’
अख्तियारबाट पनि छानबिन भइसकेकोे, प्राविधिकहरु आएर टेक्निकल अडिट भइसकेकोले साम्पाङलाई यस विषयमा थप स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको अडान थियो ।