‘विचाराधीन मुद्दामा पक्ष विपक्ष भन्न मिल्दैन’

इलाम/ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषय विचाराधीन अवस्थामा पक्ष र विपक्ष भन्न नमिल्ने बताएका छन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा अनावश्यक बोल्न नमिल्ने बताउदै यसले अदालतलाई प्रभावित बनाउनृ बताए । नेकपा एमाले नगर कमिटीको आयोजनामा मङ्गलवार पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन सोमबार इलाम पुगेका नेम्बाङले पत्रकारसँग कुरा गर्दै विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु अदालतलाई प्रभावित बनाउन खोज्नु रहेको बताए ।

उनले भने–‘नागरिकता विद्येयकका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परिसकेको छ, अब सर्वोच्च अदालतको फैसललाई सबैले मान्नुपर्छ, त्यसको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ ।’
नेकपा एमालेको सरकार हुँदै प्रक्रिया अघि बढेको नागरिकता विधेयक परिमार्जन गर्न दुई वर्ष लागेको उनको भनाई थियो । उनले भने–‘लामो समयको छलफलपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि बिचमा अड्किएर बसेको नागरिकता अध्यादेश सभामा दुई तीन बुँदामा आएपछि एमालेले हदम्याद सात वर्ष हुनुपर्ने र पहिलेको अघि नबढाई अर्को अध्यादेश ल्याएको विषमा एमालेको डान राख्दै आएको थियो, गठबन्धनको सरकारले परिमार्जन भएको विधेयक छोडी दुई तीन बुँदाको विधेयक ल्याएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारमा पठाउनु भएको हो ।’ पुर्न विचारका लागि पठाइएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै गएपछि प्रमाणीकरणको म्याद १५ दिन सकिएपछि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अदालतले नै यसको फैसला गर्ने नेम्बाङको भनाई छ ।

संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकता समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो । पत्रमा वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न सुझाव उल्लेख छ । उक्त सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो । राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाएकी थिइन् । विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिको सचिवालयले लिखित सन्देशमार्फत् व्यक्त गरेका चासोहरू सम्बोधन नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको टिप्पणी गरेको थियो ।