‘सुकुम्बासीको मुद्धा प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ ’

धरान । आगामी वैसाख ३० गते निर्वाचमा होमिएका दलहरुलाई सुकुम्बासीहरुले सुकुम्बासीको मुद्दा प्रथमिकतमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले विगतमा भएका स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा समेत सुकुम्बासीको मुद्दालाई सबै दलले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर उठाएको भएपनि निर्वाचित गएर गएपछि सबैभन्दा उपेक्षित मुद्दाको रुपमा सुकुम्बासी मुद्धा भएको बताएका छन् । उनीहरुेल अबको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले मुद्दामामात्र सीमित नराखी प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन अगाडिदेखि नै ‘नो लालपूर्जा नो भोट’ अभियान लिएर मुलुकभरि नै आन्दोलन चर्काइरहेको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले सोमबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी दलहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । समाजमा केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले विगत २० बर्षदेखिको सुकुम्बासीको संघर्ष आंशिक रुपमा मात्र पूरा भएको बताए । उनले भने–‘हालसम्म आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी भनेको विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन लगायतका सेवा सुविधा प्राप्त भए, तर मुख्य एजेण्डा लालपूर्जा दिने कुरामा भने तीनै तहका सरकारले भने वेवास्ता गरेका छन् ।’

मुलुकको हरेक परिवर्तनमा सुकुम्बासीको ठूलो देन रहेको बताउदै यो समस्या सुकुम्बासी समस्या समाधानमा दलका नेताहरुले चासो नदेखाएको कार्कीले बताए । उनले भने–‘हाम्रो मुद्दा भनेको ‘नो लालपूर्जा नो भोट नै हो, पाँच बर्षसम्म जनप्रनिधिहरुले सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान नगरेका कारण हामीले बाध्य भएर यो अभियान चलाएका हौ ।’

आफूहरुको आन्दोलन ‘नो भोट नो लालपूर्जा’ भएपनि यो मुद्दा स्थानीय सरकारले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भएकोले अहिलेलाई सुकुम्बासी बस्तीभित्र विकास, बाटो, पानी, जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतमा मात्र केन्द्रित हुने विज्ञप्तीमार्फत कार्कीले बताएका छन । उनले भने–‘लालपूर्जा संघीय सरकारमार्फत मात्र पूरा हुने भएकोले आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा यो मुद्दा पूरा नहुने संकेत देखिए यो भन्दा दह«ो आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौं ।’

उनले मुलुकभर ७० लाख सुकुम्बासी भएपनि मतदातासंख्या सुकुम्बासीकैमात्र ४० लाख रहेको बताए । सुकुम्बासीको भोटलाई अब कसैले अवमूल्यन गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले भने–‘हामीलाई आयोगको झन्झिटो प्रक्रियाबाट हैन, स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप्ने र मालपोतबाट वैधानिक रुपमा लालपूर्जा दिनुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो, यो माग निरन्तर रहन्छ ।’

उनले यस कुरालाई स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने अगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सुकुम्बासीको मतको कदर गर्दै सुकुम्बासीको मौलिक अधिकार पूरा गर्न माग गरेका छन् । त्यसो नभए सुकुम्बासीको मौलिक अधिकार प्राप्त गर्नकै लागि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।