स्थानीय तह निर्वाचन : मजदुरहरु भन्छन् ‘जो आए पनि उस्तै’

धरान । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी छ । दलहरुबीच चुनावको सरगर्मी बढिसकेको अवस्था छ । तर काम गरेर मजदुरी गर्नेहरुमा भने निर्वाचनको उत्साह नै छैन ।

श्रमको मूल्य नबढ्ने तर महंगीले आकाश छोएको बताउने ज्याला मजदुरी गर्नेहरुले जो आए पनि मजदुरको हितमा काम नै नगरेको उनीहरु दुःखेसो पोख्छन् । धरान १५ मा राजमिस्त्रीको काम गदै आएका मिलन लिम्बूले देशमा संघीयता आएपछि झन झन महंगी बढेर घर खर्च नै चलाउन धौ धौ भएको बताउँछन् । उनले चुनाव जितेर गएकाहरुले राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्दै आफू र आफन्त पोस्ने काम मात्र गरेको बताए ।

उनले भने, ‘०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले एमालेलाई जितायौ, एमालले सिन्को भाच्ने काम गरेन, मजदुरहरुको हितमा झन कुरै नगरौ, मेयर तारा सुब्बाको निधनपछि ०७६ सालमा धरान उपमहानगरपालिकाको स्थानीय चुनावमा काँग्रेसका तिलक राई मेयर भए, अहिलेसम्म ज्याला मजदुरी गरेर खानेको अवस्था पहिलाको भन्दा महंगी बढेर झन नाजुक भएको छ ।’

उनले चुनावमा विकल्प खोजेर जिताएकाहरु पनि आफ्नो र आफन्त पोस्ने काम मात्रै गरेको बताए । उनले भने, ‘धरानमा बर्षौदेखिको खानेपानी समस्या भएन, परियोजना ल्याएपछि अबचाहिँ धरानमा खानेपानी सहज रुपमा खान पाउने भयौ भन्ने लागेको थियो, अहिले त झन समस्या छ, खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा ल्याएपछि खाली आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिने भर्ति केन्द्र मात्र भयो भनेर सुनिन्छ, खै त धरानका सर्वसाधारणलाई खानेपानी ?’

यस्तै भनाई धरान ८ का गोविन्द घिमिरेको पनि छ । उनले विगतमा भन्दा अहिले महंगी बढेर छोइनसक्नु भएको बताए । उनले भने, ‘हामी काम गरेर खानेलाई जो सुकै मेयर बने पनि केही फरक पर्दैन । हिजो एक हजार कमाई हुँदा ५ जनाको परिवारलाई दुई दिनको लागि छाक टथ्र्योे, आज एक दिन पनि धान्न मुस्किल हुन्छ, काम गर्ने तरिका एउटै छ मजदुरको ज्याला बढेको छैन, कुनै पार्टीका नेता ठीक छैनन् ।’

पछिल्लो समय अचाक्ली बढेको महंगीले आहत बनेका उनीहरु जितेर गएकाहरुले गरिब, असाहाय, सुकुम्बासी तथा मजदुरहरुलाई केही नै नगरेको बताउने गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचनताका दलहरुले आकर्षक घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने भने पनि जितेर गएपछि घोषणापत्र नै कार्यान्वयन नगर्ने बताए । मजदुर लिम्बु भन्छन्, ‘जनताको आवश्यकता भन्दा पनि भोट बैंक बनाउने गर्छन, धरानमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु त कता हो कता यस पटक पनि धरानको खानेपानी समस्या दलहरुको मुख्य एजेन्डा बन्छ, बन्छ, जनताको अवस्था जहिल्यै उस्तै तर उनीहरु प्रत्येक चुनावमा पानीको राजनीति गर्छन् ।’ मजदुरहरुले तल्लो स्तरका जनताको आवश्यकतालाई भन्दा पनि करको दायरा बढाएर आफू मोजमस्तीमा लागेका कारण पनि विकासले गति नलिएको आरोप लगाएका छन् ।

यता जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलहरुले भने लामो समयपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले धेरै अपेक्षा राख्दा त्यो अनुरुपको काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधि जनताबाट तिरस्कृत बन्दै गएको बताउने गर्छन् । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले सीमित बजेटमा जनताको अपेक्षा धेरै हुँदा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘सीमित बजेट छुट्याएको हुन्छ, जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन्, बजेट अलि अलि छर्दा सबै ठाउमा काम गरेको जस्तो देखिदैन, जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको नकारात्मक धारणा बनेको हुन सक्छ ।’

सघीयता आएसँगै स्थानीय स्तरको कानुन निर्माणदेखि लिएर विकास, न्याय सम्बन्धी काम लगायतका काम एकै पटक गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधिहरु अल्मलिएका कारण पनि जनताले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला मगर बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको जनप्रतिनिधिबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, शुरुमा निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिको काम कारबाही के हो भन्नेमै अल्मलिए, काम सिक्दा सिक्दै पाँच बर्ष वित्यो, भनेजस्तो काम स्थानीय सरकारले गर्न नै सकेन ।’

देशका ७ सय ६६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई उस्तै छ । उनीहरुले गरिब, असहाय, सुकुम्बासी, ज्याला मजदुरी गर्ने तथा सामन्य परिवारका सर्वसाधारणको जीवन उकास्ने काममा कही कतै सोच्नै भ्याएनन् । जसले गर्दा यस्ता वर्गका लागि जनप्रतिनिधिहरु आलोचित बन्दै गएको देखिन्छ । अब हुने निर्वाचनमा भने विगतको पाठलाई सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने टट्कारो आवश्यकता निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा देखिएको छ ।