हिंसा न्युनिकरण गर्न कानुनको माग

धरान । समाजमा रहेको असमान शक्तिको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने भएकाले हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने महिलावादी संघसंस्थाहरुले माग गरेका छन् ।

महिला अधिकार सुनिश्चितको माग गर्दै प्रदेश नम्बर एकमा क्रियाशिल महिला संघसंस्थाहरुले प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूममन्त्री केदार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको माग गरेका गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालयमै महिलाहरू असुरक्षित रहेको बताउँदै समतामूलक समाज निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाले समस्याको यथार्थ पहिचान गरिरहेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले सामाजिक संघ संस्थासँगै समन्वय गरेर सभ्य समाजको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । मन्त्री कार्कीले भने, कानुनले दण्ड मात्रै दिँदैन अनुशासन सिकाउने भन्दै ‘कानुन बनाउनु भनेको दण्ड दिनु भन्ने बुझाई आम मानिसमा रहेको छ, त्यसले अनुशासन पनि सिकाउँछ मानिसलाई ‘अवाएरनेस’ गराउने गर्दछ ।’

सभ्य समाज निर्माण गर्न आफै परिवर्तित हुनुपर्नेमा मन्त्री कार्कीले जोड दिए । उनले भने, ‘सर्वप्रथम त हामीले जन्मिँदै गरेको बालबच्चालाई सिकाउनुप¥यो, परम्परागत सिकाई जुन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि मात्र पढाइन्छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुप¥यो ।’

मन्त्री कार्कीले हिंसा निरुत्साहित गर्नका लागि आफू मन्त्री भए पनि नभए पनि लागि परिरहने बताए । उनले भने, ‘विकसित मुलुकहरूमा काम महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ महिला पुरुष, भन्ने हुन्न, हामी अधिकारकर्मी पनि सभ्य समाजको निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट व्यवहारिक रूपमा लाग्नुप¥यो ।’

ओरेक, ए.वि.सी. नेपाल, सि.वि.न. नेपाल, नारी विकास, ईन्सेक, कोकुन, डब्ल्यु.एच.आर र माइती नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा संविधान प्रद्धत विभेद, शोषण र हिंसामुक्त जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । हिंसा प्रभावितहरूले पनि आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै राज्यले व्यवस्था गरेको लैंङगिक हिंसा निवारण कोषलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।