_1693980289.gif "#")
धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट वैठक रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै अल्पकालीन संकट टरेको छ ।
सिनेटको वैठकको वहुमत नियर्णयले आफूहरुको पद जाने त्रासले पदाधिकारीहरुले सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । प्रतिष्ठानको विषयमा छलफल गर्न चैत्र २० गते सिनेट बैठक बोलाइएको थियो । वैठकलाई रोक्न उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र निर्देशक गैरीशंकर शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै आइतबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बैठक नबोलाउन आदेशसँगै कराण देखाउ आदेश दिएको छ भने चैत्र २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको निर्देशनमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले चैत्र २० सिनेट बैठक बोलाएका थिए । यसअघि पनि मन्त्री खतिवडाले डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, डा. गौरी शंकर साहलगायतका पदाधिकारीलाई प्रतिष्ठानको काम नगर्न निर्देशन दिँदै मन्त्रालयका सचिव डा. स्याम सुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठान पठाएका थिए ।
मन्त्रालयले यादवलाई पठाएपछि उनीहरु सर्वाेच्च अदालतमा गएका थिए । न्यायधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत फागुन ४ गते सुनुवाई गर्दै पदाधीकारीहरुलाई काम गर्न रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको यस पटकको अन्तरिम आदेशसँगै आदेशसँगै विपी प्रतिष्ठानका विवादास्पद पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने सरकारी तयारी तत्काललाई टरेको छ ।
उपकुलपति गिरीसहितका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता गरेको, शैक्षिक स्थिथि बिगारेको, प्रतिष्ठानको समग्र अवस्था क्रमशः कमजोर पारेको भन्दै प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनसँगै व्यापक जन गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले आधिकारिक छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रतिबेदन समेत बुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समिति प्रा.डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको टोलीले विपीबारे प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।
प्रतिष्ठानको व्यथिति अध्ययन गर्न गठित सबै समितिले प्रतिष्ठानको अवस्था बिगार्न उपकुलपति गिरी लगायत सबै पदाधीकारीहरु जिम्मेवार भन्दै कार्वाही गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएक थिए ।
विवादमा परेका सबै पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, अख्तियारमा रहेका मुद्दाहरुको छिटो किनारा लगाउने, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड लागू गरेर नयाँ मापदण्ड तय गर्ने लगायतका सहमति ६ बँदे सहमति सरकार र प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारी बीच गत साउन १९ मै सहमति भइसकेको छ ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनपश्चात कार्वाहीमा पर्ने डरले प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा.मोहन चन्द्र रेग्मीले राजिनामा दिइ सकेका छन् ।
