‘राज्यले दुर्घटना न्यूनिकरणका विषयमा केही सोचेकै छैन’

धरान । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रका काम गर्दै आउनु भएका हिरा उदासले ग्रामीण पहाडी क्षेत्रमा दुर्घटना बढ्नुमा अवैज्ञानिक ढंगले निर्माण भएका बाटो मुख्य कारक भएको बताएका छन् ।

दुई दशक लामो समयसम्म पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघको अध्यक्ष भएर काम गरेका र हाल संरक्षक रहेका उदासले गाउ गाउमा सहरी साधन पु¥याउदा विकासले तिब्रता पाएको मान्ने सघीय, प्रदेश सरकारको मान्यता र राजनीतिक दलहरुले पनि जस लिनकै लागि बाटोको मान्यता पूरा नगरी सञ्चालन गरेकाले दुर्घटना बढेको तर्क राख्छन् । उनी भन्छन्–‘गोरेटो बाटो खोस्रेर जेभिसीले कोट्याएकै भरमा सडकको अवस्था, घुम्तीको अवस्था, यात्रुवाहक बसको क्षमता अनुसार सडक निर्माण नभएकै कारण दुर्घटनाको जोखिम बनेको हो ।’

उनले अन्य देशमा सडकको मापदण्ड पूरा गरेर सवारी साधनको क्षमता, सवारी साधनको संख्या लगायतका कुराहरुलाई मध्यनजर गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भएपनि नेपालमा भने त्यो कुनै कुराको लागू नभएको बताए । उनले भने–‘यही छिमेकी देश भारतको सिक्किममा हेर्ने हो भने रुट परमिट सबै कुरा हेरेर मात्र दिइने गरिन्छ । सवारी साधनको संख्या कति चलाउन मिल्छ, सवारी साधनले कति क्षमता बहन गर्न सक्छ लगायतका कुरालाई मध्यनजर गरिएको हुन्छ तर नेपालमा त्यो कुरा लागू हुदैन ।’

उनले राज्यको दायित्व यातायात क्षेत्रमा शून्य भएको आरोप लगाए । ‘दुर्घटना हुँदा इन्स्युरेन्स कम्पनीले बहन गरेकोबाहेक यात्रुवाहक सवारीधनीले केही नपाउदैनन् । वीमा कम्पनीले दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुलाई उपचारका लागि ३ लाख र मृत्यु भएमा क्रिया खर्चका लागि ५ लाख दिने गरेको छ, योबाहेकका सबै दायित्व सवारी धनीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कोशीपत्र दैनिकका अध्यक्ष शंकर घिमिरेको भने फरक मत राखेका छ । यातायात व्यवसायी समेत हेका र यातायात व्यवसायी संघ संस्था विभिन्न जिम्मेवार पदमा बसेर काम गर्दै आएका घिमिरेले सबैभन्दा पहिला राज्य नै दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि लाग्नुपर्ने बताउछन् । उनले भने–‘जबसम्म राज्य लाग्दैन, तबसम्म नेपालमा दुर्घटना न्यूनिकरण हुँदैन । ’

कैयौ देशहरु दुर्घटना घटाउन लागेका समयमा नेपालमा भने दिनप्रतिदिन दुर्घटना बढ्दै गएको बताउछन् । उनी भन्छन्– ‘सार्क देशका राष्ट्रहरुलाई हेर्ने हो भने बंगलादेश पहिलो र नेपाल दोस्रो दुर्घटना हुने देशमा पर्छन् । ’
दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अन्य आयोगजस्तै स्थायी दुर्घटना न्यूनिकरण आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । उनी भन्छन–‘यसका लागि विज्ञ समूहको पर्मानेन्ट आयोग बनाउनुपर्छ, यसले निरन्तर दुर्घटनाको अनुगमन गरोस, दुर्घटनाको निराकरणमा ध्यान दियोस् ।’

ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले पनि सवारी साधन चढ्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दै घिमिरेले भने–‘ मादीका मान्छेले, किमाथांका सर्वसाधारणले सवारी साधन चढ्नै नपाउने त ? सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छ , दुर्घटना न्यूनिकरण आयोग भनेर बनाउनुपर्‍यो ।’

विज्ञ टोलीमा यातायात सम्बन्धी व्यक्तिहरु, सडकका जिम्मेवार कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी लगायत आवश्यक जनशक्ति आयोगमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ । विद्युत प्राधिकरण, विद्युत आयोग जस्तो पर्मान्ट आयोग दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि पनि बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

राज्यले अन्य कुरामा लगानी गरेपनि दुर्घटना न्यूनिकरणमा लगानी नगरेको उनको धारणा छ । उनी भन्छनर्् एड्स, हैजा जस्ता रोगका लागि राज्यले करोडौ रुपैया खर्च गर्छ, त्यो भन्दा भयानक अवस्था दुर्घटना भएपनि दुर्घटना न्यूनिकणमा लगानी गरेको छैन ।’