जथाभावि खोला उत्खनन् रोक्न सर्वोच्चको आदेश

धरान । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको मिलेमतोमा टेन्डर खुलाई खोला उत्खनन् गर्न जिम्मा ठेकेदार कम्पनीले जथाभावि रुपमा खोला उत्खना गर्ने क्रम बढेपछि सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तत्काल रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

साउन १७ गते सर्वोच्चले उत्खनन् रोक्न आदेश दिए पनि उत्खनन् रनरोकिएपछि पुन ः फागुन ११ गते न्यायाधिश मोहन भट्टराई र टंक मोक्ताको इजलासले त्यसलाई निरन्तता दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र प्रदेश स्तरबाट जारी भएका कार्यविधिको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन भइरहदा वातावरणीयमा प्रतिकूल असर परेकोमात्र हैन छेउछाउमा रहेका बस्ती समेत जोखिममा पर्ने भएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले भने देशभरि भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरूका अनियन्त्रित दोहनबाट मुलुकको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जनजीवनमा गम्भीर असर परेको एवं विकास र वातावरणबीच गम्भीर असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने दायित्व पनि राज्यकै भएको भनेर आदेशमा सम्झाएको छ ।

उसले विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मागलाई दीर्घकालसम्म सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम आदेश समेत दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ–‘प्रदेश र स्थानीय तहसंग परामर्श र समन्वयमा संघीय सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षता उक्त समिति बनाइयोस ।’

यसरी बनेको समितले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा भैरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था के छ र त्यसबारे यसअघि कस्ता अध्ययन भएका छन् खोज्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण सृजित परिस्थितिले नदी प्रणालीको सतह गहिरिने, किनारा च्याप्ने, भत्किने, अनियन्त्रित पहिरो खस्ने आदि समस्याहरू परेका भए तिनको रोकथाम गर्न आवश्यक योजना सुझाउन अन्तिरिम आदेशमा सर्वोच्चले सुझाएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि स्थानीय सरकारले खोला उत्खनन् गर्न भने छाडेका छैनन् । धरानकै कुरा गर्ने हो भने धरानको आसपार रहेका सेउती, सर्दु, शेहरा, अधेरी खोलाबाट टेक्का प्रक्रियाद्वारा उपमहानगरपालिकाले उत्खनन गरिरहेको छ । यसले के प्रष्ट देखिन्छ भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

धरान त उदाहरणमात्र हो मुलुकका ७५३ स्थानीय तहले नै पछिल्लो समय सर्वोच्चको अदालतलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइदैन ।